लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरू असणाऱया लॉकडाऊनमुळे रोजंदारी कामगारांचे अतोनात हाल होत आहेत. त्यांना तत्काळ किमान वेतन देण्यात यावे, अशा आशयाची नोटीस शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मांदेर आणि अंजली भारव्दाज यांनी याचिका दाखल केली होती. याप्रश्नी पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्ग टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने 24 मार्च रोजी सलग 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यानंतर विविध राज्यांमधील हजारो रोजंदारी कामगारांनी आपल्या गावी जाण्यासाठी स्थलांतर सुरू केले आहे. लाखो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली आहे.त्यामध्ये फेरीवाले, रिक्षाचालक, घरगुती मदतनीस आदी समावेश असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. यावर न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला. अचानक लॉकडाऊनची घोषणा केल्यामुळे देशभरात विविध राज्यांमध्ये असणारे परप्रांतीय कामगारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 29 मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परप्रांतीय कामगारांच्या स्थलांतरास बंदी घातली. संबंधित संस्था व ठेकेदारांनी कामगारांना किमान वेतन द्यावे, असा आदेश सरकारने दिला आहे; पण लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी होणेच कठीण आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने रोजंदारी कामगार त्यांचे किमान वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कामगारांना तत्काळ किमान वेतन देण्यात यावे, अशा आशयाची नोटीस सरकारला बजावत पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
’मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमत नियंत्रणासाठी हेल्पलाईन नंबर’
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझर यांचा समावेश अत्यावश्यक वस्तुमध्ये केला आहे. दोन्ही वस्तुंच्या किंमत नियंत्रणासाठी नागरिकांना हेल्पलाईन नंबर दिला जाईल, अशी माहिती एका स्वंयसेवी संस्थेने दाखल याचिकेवर सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली. मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमती आटोक्यात न आल्यास कोरोनाविरोधात प्रभावीपणे लढा देता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्याचे वकील अमितकुमार शर्मा यांनी सांगितले. याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कामगार स्थलांतरप्रश्नी याचिका फेटाळली
देशातील लाखो नागरिकांचे लाखो विचार आहेत. या सर्वांवर आम्ही विचार करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्यातून होणाऱया कामगार स्थलांतरप्रश्नी दाखल याचिका शुक्रवारी फेटाळली. वकील हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य वकिलांनी ही याचिका दाखल केली होती.
हॉटल आणि निवारा छावण्यांमध्ये आश्रय घेतलेल्या स्थलांतरीत कामगारांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत, असे या याचिकेमध्ये नमूद केले होते. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला होता. कोणत्याही प्रश्नांवर जनहित याचिका दाखल करण्याची ‘दुकानदारी’ बंद करण्यात यावी. मदत करणारे वातानुकुलित खोलीत राहून याचिका दाखल करीत नाहीत. ते प्रत्यक्ष जमीनवर उतरून काम करतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला होता. न्यायालयाने आदेश दिल्यास केंद्र सरकार प्रवासी आणि स्थलांतरीत कामगारासंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करेल. स्थलांतरी कामगाराना राज्य सरकार सुविधा पुरवित आहे,. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.