जिल्हा युवक काँग्रेसचा नारा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयधोरणांवर टीकास्त्र
प्रतिनिधी / ओरोस:
‘रोजगार दो’ अभियानांतर्गत युवक काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या ध्येय धोरणांवर आगपाखड केली आहे. नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या धोरणांमुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला. कोरोना काळातही अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱयांना सादर करण्यात आले.
रोजगार निर्माण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा युवक काँग्रेसने 8 ते 10 सप्टेंबर या कालावधीत ‘रोजगार दो’ आंदोलन छेडले. सिंधुदुर्गातही हे आंदोलन करण्यात आले. 8 रोजी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. 9 रोजी ‘मिस्ड कॉल’ देण्यात आले. तर 10 रोजी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन सादर करण्यात आले.
कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे युवकांमध्ये निराशा आहे. आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. केंद्र सरकारने तरुणांच्या हातांना काम द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक कॉंग्रेस कार्याध्यक्ष किरण टेंबुलकर, सिद्धेsश परब दर्शन हडये, कौशिक परब, कृष्णा आचरेकर, अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते
निवेदनात म्हटले आहे, युवकांसाठी वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. पण ते आश्वासनच ठरले. नोटाबंदीमुळे भारतात सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणाऱया कृषी व सूक्ष्म लघू मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्यामुळे करोडो रोजगार संपुषटात आले. यात वस्तू सेवा कराच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे कुटीर लघु माध्यम क्षेत्राचे आणि उद्योगधंद्यांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली.
भारतीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के असून ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता. शहरी भागात तो 7.8 टक्के राहिला. आता तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यानंतर कोरोनामुळे लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे 12 ते 13 करोड लोक बेरोजगार झाल्याचे सीएमआयईच्या पाहणीतून समोर आले आहे. रोजगाराविना कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन शून्याखाली घसरून-23.9 टक्के झाले आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
राज्यांना विश्वासात न घेता पंतप्रधान कारभार करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. जीएसटीचा योग्य तो वाटा केंद्र सरकारकडून न मिळाल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कठीण समयी राज्यांना आर्थिक मदत करावी. उद्योगधंद्यांना रोख आर्थिक पॅकेज द्यावे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांच्या 20 लाख करोडच्या पॅकेजमधून बेरोजगार युवक, शेतकरी वा लघू मध्यम उद्योगक्षेत्र यापैकी कोणत्याही घटकास मदत झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण करून सरकारी नोकऱया व आरक्षण संपविण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा मोदी पूर्णत्वास नेताना दिसत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्यावे, असा सल्ला निवेदनातून देण्यात आला आहे.