शेती व्यवसाय अडचणीत : केंद्र सरकारने दखल घेणे गरजेचे
प्रतिनिधी/ बेळगाव
केंद्र सरकारने उद्योग खात्री योजना सुरू करुन शेतकऱयांचा शेती व्यवसाय अडचणीत टाकला आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत 280 ते 300 रुपये मजुरी दिली जाते. मात्र शेतामध्ये इतकी मजुरी देणे अशक्मय आहे. जास्तीतजास्त 150 ते 200 रुपयांपर्यंतच शेतकरी मजुरी देवू शकतो. कारण त्याच्या मालालाही योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये कामगार मिळणे अशक्मय झाले असून आता शेतकऱयांनाच शेती करण्यासाठी मजुरी द्यावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघटना, कडोलीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शेती व्यवसाय विविध कारणांमुळे अडचणीत येत आहे. शेती व्यवसायाकडे वळण्यास कोणीच तयार नाहीत. मजुरी देखील देणे परवडणारे नाही. यामुळे तण येवू नये म्हणून शेतकरी किटकनाशक औषधांचा वापर करत आहेत. परंतु त्यामुळे जमिनीची पत खराब होत आहे. एकूणच शेती व्यवसाय पूर्ण धोक्मयात आला असून मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. तेव्हा याबाबत गांभीर्याने विचार करुन आता शेतकऱयांनाच मजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आप्पासाहेब देसाई, रामनगौडा पाटील, नामदेव धुडूम, मारुती कडेमनी, चंदू राजाई, दुंडाप्पा पाटील, गजू राजाई, राजू कागणीकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.