मात्र, प्रक्रिया पूर्णत्वानंतरच मायदेशी पाठवण्याचा आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने जम्मू भागातून ताब्यात घेतलेल्या रोहिंग्या मुस्लीमांची सुटका करावी, असा आदेश द्यावा ही रोहिंग्या याचिकाकर्त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्यापूर्वी कायदेशीर प्रकिया पूर्ण करावी, असा आदेशही दिला आहे.
सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. रोहिंग्यांची सुटका करावी अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी काही रोहिंग्यांच्या वतीने याचिका सादर करून केली होती. या याचिकेवर गुरूवारी सविस्तर सुनावणी झाली. यावेळी ‘भारत हा आंतरराष्ट्रीय बेकायदा घुसखोरांची राजधानी नाही,’ अशी स्पष्टोक्ती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली. तर रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवू नये. तेथे त्यांच्या जीवाला धोका आहे, हा प्रशांत भूषण यांचा युक्तीवाद मानण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
म्यानमारमधील परिस्थिती हा आमच्या विचाराचा विषय होऊ शकत नाही. मात्र, सरकारने योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या रोहिंग्यांची म्यानमारमध्ये पाठवणी करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. सरकार म्यानमारशी चर्चा करत असून तो देश या रोहिंग्यांना परत घेण्यात तयार आहे, असे मेहता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. नंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.