‘भारत ही जगातील बेकायदा स्थलांतरितांची राजधानी नव्हे’ अशी स्पष्टोक्ती केंद्र सरकारने आपल्या महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ती योग्य आणि व्यवहारी अशीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या रोहिंग्यांसंबंधात सुनावणी सुरू आहे. जम्मू येथे बेकायदा वस्ती करून राहिलेल्या रोहिंग्यांना सरकारने ताब्यात घेतले आहे. अशा बेकायदा घुसखोरांचा पुळका असणाऱया काही वकिलांनी त्यांच्यावतीने याचिका सादर करून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात ही सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका करण्याची मागणी फेटाळली हे चांगलेच झाले. यावेळी सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना महाधिवक्त्यांनी भारत सरकारचे धोरण स्पष्ट केले. ते प्रथमदर्शनी न्यायालयालाही पटल्याचे दिसून येते. या निमित्ताने रोहिंग्यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असल्याने या मुद्दय़ाचे विश्लेषण होणे आवश्यकच आहे. रोहिंग्या हे कोण आहेत हा प्रश्न त्या निमित्ताने उपस्थित होतो. रोहिंग्या हे मूळचे आराकान प्रांतातील मुस्लीम आहेत. हा म्यानमारमधील प्रांत आहे. तेथे त्यांची संख्या कित्येक लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. जमीन हडपणे, मूळच्या स्थानिक नागरिकांना त्रास देणे, महिलांचे अपहरण करणे असे अनेक आरोप या रोहिंग्यांवर केले जातात. या त्यांच्या त्रासांना कंटाळून म्यानमारमधील बौद्ध संघटनांनी त्यांना विरोध करणे सुरू केले. कित्येक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्यावेळी म्यानमारमध्ये लष्करी शासन होते. या शासनानेही रोहिंग्यांविरोधात कठोर कारवाई केली. त्यानंतर हे रोहिंग्या जवळपासच्या भारत व इतर देशांमध्ये पळून गेले. प्रथम शांततेने राहणाऱया स्थानिकांचा छळ करणे आणि त्याविरोधात स्थानिक एकजूट होऊन त्यांनी प्रतिकार सुरू केला की आपण अन्यायाचे बळी आहोत अशी हाकाटी पिटत साळसूद आरडाओरडा करणे व सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करणे ही या रोहिंग्यांची नेहमीची कार्यपद्धती असल्याचाही आरोप केला जातो. शांतता आणि अहिंसा हे ज्या बौद्ध धर्माचे वैशिष्टय़ आहे, त्या बौद्ध धर्माच्या लोकांनाही या रोहिंग्यांविरोधात सशस्त्र संघर्ष करावा लागला, यावरूनच त्यांना या रोहिंग्यांचा किती त्रास होत असावा, हे समजून आल्याखेरीज रहात नाही. म्यानमारमधून पलायन करावे लागल्यानंतर त्यांच्यापैकी अनेकांनी बांगलादेशात प्रवेश केला. मात्र, या मुस्लीमबहुल देशानेही त्यांना नाकारले. तसेच म्यानमारच्या आजूबाजूला असणाऱया लाओस, व्हिएतनाम, थायलंड, कांबोडिया आदी देशांनीही त्यांना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अनेक रोहिंग्यांनी गेल्या 20 वर्षांमध्ये भारतात घुसखोरी पेली आहे. अगदी जम्मूपर्यंत त्यांनी मजल मारली असून तेथे बेकायदा वस्ती केली आहे. भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये त्यांचा शिरकाव झाला असून त्यांची भारतातील संख्या नेमकी किती, हे सांगता येत नाही, अशी स्थिती आहे. भारतात त्यांना अनेक सहानुभूतीदार आहेत. विशेषतः स्वतःला धर्मनिरपेक्ष आणि मानवतावादी म्हणवून व स्वतःचा मानवतावाद देशहितापेक्षाही श्रेष्ठ अशी समजूत असणारे अनेक तथाकथित विचारवंत या रोहिंग्यांचे समर्थक असून, भारताने त्यांना सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना संरक्षण आणि सन्मान दिला पाहिजे असा शहाजोग उपदेश ते सरकारला करीत असतात. या तथाकथित विचारवंतांच्या दबावाखाली असणाऱया सरकारांनी आपल्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला धक्का पोहचू नये म्हणून आतापर्यंत या बेकायदा घुसखोरांना सांभाळून घेतले. पण सध्याचे केंद्र सरकार घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करू पहात असून हे धोरण योग्यच आहे. या रोहिंग्यांना त्यांच्या धर्माच्या नावाने चालणारे देशही सामावून घेत नाहीत. या घुसखोरांचे उपद्रवमूल्य या मुस्लीम बहुल देशांनाही चांगलेच माहीत आहे. रोहिंग्या ज्या बांगला देशात मोठय़ा संख्येने आहेत तेथेही त्यांना वेगळय़ा वस्त्यांमध्ये ठेवले जाते. त्यांना स्थानिकांच्या संपर्कात येऊ दिले जात नाही. बांगलादेशलाही हे त्यांचेच ‘धर्मबांधव’ नको आहेत. अनेक श्रीमंत मुस्लीम राष्ट्रेही यांच्या नावाने मानवतेचा एक अश्रूही ढाळत नाहीत, तेथे त्यांना साहाय्य करणे किंवा स्वतःच्या देशात आश्रय देणे तर दूरच राहिले. अशा स्थितीत भारताने या रोहिंग्यांचे ओझे आपल्या डोक्यावर घेणे मूर्खपणाचे ठरेल. या रोहिंग्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या देशात पाठविणे हे भारत सरकारचे कर्तव्यच आहे. आतापर्यंतच्या सरकारांनी हे कर्तव्य पार पडण्यात अक्षम्य कुचराई केली. पण आता तशी होणार नाही, असा विश्वास सध्याच्या केंद्र सरकारने निर्माण केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार किंवा करारानुसारही ही जबाबदारी भारत सरकारची नाही. कारण, तशा आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताची स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे ते भारताला लागू होत नाहीत. तसेच रोहिंग्यांच्या स्थितीसंबंधी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालात चिंता व्यक्त केली गेली असली तरी या अहवालांना कित्येक तज्ञांनी आक्षेप घेतला असून ते एकांगी असल्याचे साधार दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत भारताने मानवतावादाचा आव आणून अशा घुसखोरांना आश्रय देणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱहाड मारून घेण्यासारखे आहे. घुसखोर आणि शरणार्थी यांच्यात फरक करण्याचेही भारत सरकारचे धोरण आहे. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान, सध्याचा बांगलादेश, अफगाणिस्तान इत्यादी देशांमधून अनेक हिंदू निर्वासित तेथील अत्याचारांना कंटाळून भारतात आले. कारण भारताशिवाय त्यांना दुसरा आधार जगात नाही. यासाठीच नागरिकत्व सुधारणा कायदा करण्यात आला आहे. सध्या त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी न्यायालयाने त्याला तात्पुरती स्थगितीही दिलेली नाही. भारतात येणाऱया हिंदू निर्वासितांपासून भारताला संरक्षण विषयक, सामरिक, सांस्कृतिक किंवा राजकीय धोका संभवत नाही. मात्र, तसे इतर बेकायदा घुसखोरांसंबंधी म्हणता येत नाही, ही भारत सरकारची भूमिका असून ती पटण्यासारखीच आहे. त्यामुळे भारताने अशा बेकायदा घुसखोरांची समस्या लवकरात लवकर दूर करावी आणि हे ओझे डोक्यावरून उतरवावे, हीच अपेक्षा.
Previous Articleचाचण्या, लसीकरण वाढवा !
Next Article बंगालमध्ये आता ओवैसींची कसोटी
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.