राज्यसभेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांप्रकरणी गृह मंत्रालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. वैध दस्तऐवज नसलेल्या व्यक्तींना परत पाठविण्याचा नियम असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार किरोडीलाल मीणा यांच्या प्रश्नावर गृह मंत्रालयाने याच नियमांच्या अंतर्गत 2014 आणि 2019 मध्ये सर्व राज्यांना रोहिंग्यांना परत पाठविण्यासाठी विस्तृत निर्देश देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अवैध वास्तव्य करणाऱया रोहिंग्यांना परत पाठविण्याचा आदेश निर्वासन प्रत्यार्पण नियमाच्या अंतर्गत देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक आणि केरळमध्ये रोहिंग्या राहत आहेत. त्यांच्याजवळ कुठलेच वैध दस्तऐवज नसल्याने स्पष्टपणे अवैध वास्तव्य करणाऱया रोहिंग्यांची निश्चित संख्या सांगता येत नसल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.