वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लक्षद्वीपमधील घडामोडींवरून 93 निवृत्त अधिकाऱयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली तेथे होणारे प्रकार त्रास देणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लक्षद्वीपमध्ये राहणाऱया लोकांचे विचार जाणून घेत सुरक्षा, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण आणि चांगल्या शासन प्रणाली सुनिश्चित करणारे विकास मॉडेल तेथे राबविले जावे असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताच्या नकाशात लक्षद्वीप वैशिष्टय़पूर्ण स्थान बाळगून आहे. हा भूभाग सांस्कृतिक वैविध्याने नटलेला असल्याचे पत्रात म्हटले गेले आहे. या पत्रात वाद सुरू असलेल्या तीन कायद्यांच्या मसुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा मसुदा डिसेंबर महिन्यात लक्षद्वीपच्या प्रशासकाचा अतिरिक्त पदभार स्वीकारल्यानंतर पी.के. पटेल यांनी सादर केला आहे. पटेल हे दादरा आणि नागर हवेली, दमणदीवचेही प्रशासक आहेत.
लक्षद्वीपशी संबंधित वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्यात यावेत. तसेच लोकांबद्दल संवेदनशील असलेला प्रशासक नियुक्त करण्यात यावा अशी मागणी 93 निवृत्त अधिकाऱयांनी पत्राद्वारे केली आहे. केरळच्या विधानसभेने अलिकडेच लक्षद्वीपच्या लोकांसासोबत एकजूटता दाखवत एक प्रस्ताव सर्वसंमत केला होता. यात प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना पदावरून मागे बोलाविण्याची मागणी करण्यात आली होती तसेच केंद्राला तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली गेली होती.
निवृत्त अधिकाऱयांच्या पत्राची प्रत गृहमंत्री अमित शाह आणि पर्यावरण, वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही देण्यात आली आहे. या पत्रावर माजी राष्ट्रीय सुरा सल्लागार शिवशंकर मेनन, प्रसार भारतीचे माजी सीईओ जवाहर सरकार, माजी विदेश सचिव सुजाता सिंग, पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टीकेए नायर यांचीही स्वाक्षरी आहे.