ओनलाईन टीम/तरुण भारत
लखीमपूर खेरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचारात ८ जणांचा बळी गेला होता. या प्रकरणाच्या तपासावरून उत्तर प्रदेश सरकारविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या चौकशीवरून सुप्रीम कोर्टाने कान टोचले. न्यायालायने कोणाचेही नाव न घेता म्हटलं की, एका आरोपीला वाचवण्यासाठी दुसऱ्या एफआयआरमध्ये एका बाजुने पुरावे गोळा केले जात आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रकरणाचा तपास करेल.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचारात ८ जणांचा बळी गेला होता. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आणखी काही साक्षीदारांचा तपास केल्याशिवाय अहवाल पूर्ण होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती राकेश कुमार जैन किंवा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रणजित सिंग हे लखीमपूर खेरीच्या तपासावर देखरेख करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचविले आहे.
लखीमपूरमध्ये दोन प्रकारच्या हत्या झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आधी शेतकऱ्यांची गाडीखाली चिरडून हत्या झाली. तर दुसऱ्या घटनेत राजकीय कार्यकर्त्यांची झुंडीने हत्या केली. दोन्ही घटनांमध्ये साक्षीदारांशी वेगवेगळी चौकशी व्हायला हवी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटलं की आम्ही दहा दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यानंतरही स्टेटस रिपोर्टमध्ये काहीच नाहीय. यामध्ये फक्त साक्षीदारांची चौकशी केली आहे.
You May Like