सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तर प्रदेशवर टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लखीमपूर खेरी येथे कारमुळे चार शेतकऱयांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी समयबद्ध पद्धतीने संपणे आवश्यक आहे. ती प्रदीर्घ काळ रेंगाळू नये. उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कारवाई करण्यास कचरत आहे, असा समज त्यामुळे पसरेल. तसा समज पसरु न देण्याची दक्षता राज्य सरकारने घ्यावी, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी पुन्हा सुरु झाली.
राज्य सरकारने या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर हा प्रकार घडविल्याचा आरोप आहे. राज्य सरकारने 44 जणांची नावे साक्षीदार म्हणून नोंद केली असून त्यापैकी केवळ चार जणांचे जबाब नोंदविण्याचे काम झाले आहे. उरलेल्या 40 जणांचे जबाब न्याय दंडाधिकाऱयांसमोर कधी नोंदविणार असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करुन सुनावणी सुरु केली जाईल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 164 नुसार हे जबाब नोंदविले जातात.
या प्रकरणी चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारकडून बुधवारीच सादर करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल मंगळवारीच सादर करणे अपेक्षित होते. आम्ही रात्री 1 वाजेपर्यंत वाट पाहिली. पण अहवाल आला नाही. तो वाचून आम्ही पुढील सूचना करणार होतो. तथापि, ती संधी मिळाली नाही, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणी सरकारची बाजू प्रसिद्ध कायदेतज्ञ हरिष साळवे आणि गरीमा सिंग मांडत आहेत. अहवाल बंद पाकिटातून सादर करण्यात आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 26 ऑक्टोबरला होणार आहे.