नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे कार अंगावर घालून झालेल्या चार शेतकऱयांच्या मृत्यू प्रकरणातील साक्षीदारांना संरक्षण द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. या घटनेनंतरच्या हिंसाचारात भाजपच्या दोन कार्यकर्त्यांसह कारचा चालक आणि एक पत्रकाराची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शेतकरी सोडून इतर व्यक्तींसंबंधींच्या चौकशीचाही स्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. या व्यक्तींच्या हत्येचा अहवाल मागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रकरणातील व्हिडीओ फूटेजची तपासणी लवकरात लवकर करा आणि अहवाल सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फोरॅन्सिक प्रयोगशाळांनाही दिला आहे.
फक्त 23 साक्षीदार का
शेतकऱयांच्या अंगावर कार घातली गेली तेव्हा तेथे 5 हजारांचा जमाव होता. मात्र आतापर्यंत केवळ 23 जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. आपल्याला केवळ एवढेच साक्षीदार कसे सापडले अशी विचारणा न्यायालयाने केली. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षी महत्वाच्या असल्याने त्यांचे जबाब नोंदविण्यावर भर द्यावा अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे होत आहे.