सरकारकडून युआयडीएआयला प्रस्ताव
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लवकरच आता नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी आधारकार्डचा वापर होऊ शकतो. याकरता केंद्र सरकारने युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियाकडे (युआयडीएआय) याच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. आधार कार्ड पडताळणीद्वारे अनेक अन्य सेवा देखील जलदपणे पुरविल्या जाऊ शकतात असे कायदा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
ई-ईपीआयासी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आयडेंटिटी कार्ड किंवा व्होटर स्लिप डाउनलोड करण्याकरता लवकरच आधार नियमांच्या अंतर्गत आणले जाऊ शकते. हे नियम मागील वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून अधिसूचित करण्यात आले होते. हे नियम आधार पडताळणीसाठी, सुशासनाकरता, सार्वजनिक निधीची गळती रोखणे, लोकांचे जीवन सुलभ करणे आणि त्यांच्यापर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याचे म्हटले गेले होते.
विशिष्ट कार्यांकरता आधारचा वापर करण्यासाठी इच्छुक संस्थेला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. हा प्रस्ताव केंद्र सरकार युआयडीएआयकडे पाठवत असते. युआयडीएआयला कायदा मंत्रालयाचे पत्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून पाठविण्यात आले होते. मतदारांच्या यादीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आधार डाटा एकत्र करण्याकरता आयोगाने कायदा सचिवांना आरपी ऍक्ट आणि आधार ऍक्टमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला होता.
युआयडीएआय आणि सरकार यांच्यात सहमती झाल्यास आधारसोबत मतदार ओळखपत्र जोडण्याची प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि आधार कायदा 2016 मध्ये दुरुस्ती न करताच सुरू होऊ शकते.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार निवडणूक नोंदणीकण अधिकारी मतदाराची ओळख पटविण्याच्या उद्देशाने कुठल्याही व्यक्तीला त्याचा आधार क्रमांक सादर करण्यास सांगू शकतो. तसेच मतदार म्हणून यापूर्वीच नोंदणीकृत असलेल्या लोकांनाही आधार क्रमांक उपलब्ध करण्याची सूचना करू शकतो.