प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सीमा भागातील विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण मिळावे, अशी शिवसेनेची मागणी होती. त्यानुसार नवीन शैक्षणिक वर्षात चंदगड तालुक्यातील शिनोळी येथे सीमा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्यावर आधारीत मराठी भाषेतील शैक्षणिक केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी आमदार प्रकाश आबीटकर, कुलसचिव विलास नांदवडेकर उपस्थित होते.
मंत्री सामंत म्हणाले, सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी मराठी माध्यमातून शैक्षणिक केंद्र उभारण्यासाठी चंदगड तालुक्यातील शिनोळी, म्हाळुंगे, तुडये या तीन गावात जागा पाहिलेली आहे. नवीन इमारत उभारण्यासाठी अनेक वर्षाचा कालावधी जातो. त्यामुळे शिनोळी येथील एका खाजगी कंपनीची इमारत भाडे तत्वावर घेवून येथे प्राथमिक स्वरूपात कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम सुरू करून येथील मराठी भाषिकांना न्याय दिला जाणार आहे. प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक, डॉ. दिपक पवार, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, खासदार संजय मंडलिक, सदस्य राजेश पाटील यांचा या समिती सदस्यांबरोबर बैठक घेवून सीमा भागातील शैक्षणिक संकुलाला मुर्त स्वरूप देण्यात आले आहे. येथे विद्यापीठ अंतर्गत पारंपारिक शिक्षणाबरोबर कौशल्यावर आधारीत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात बैठक घेवून अभ्यासक्रम काय असावा यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासन पदवी, पदव्युत्तरच्या परीक्षा घेणार नाही
युजीसीने परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी राज्य शासन पदवी, पदव्युत्तरच्या परीक्षा घेणार नाही. परीक्षा न घेण्यासंदर्भातील पत्र येत्या दोन दिवसात युजीसीला दिले जाणार आहे. सरासरी गुणांवर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाणार आहे, मात्र लॉकडाऊननंतर विद्यार्थ्यांना क्लास इम्प्रुव्हमेंट (गुण वाढवणे) साठी परीक्षा देता येणार आहे. क्लास इम्प्रुव्हमेंटची परीक्षा ऐच्छिक असणार आहे.
प्रवेश शुल्कात वाढ होणार नाही
परीक्षा घेतली जाणार नसल्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही घेतले जाणार नाही. तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षातही प्रवेश शुल्कात वाढ होणार नाही. रद्द झालेल्या परीक्षेचे शुल्क पुढच्या वर्षीच्या प्रवेश शुल्कात जमा करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. तरी विद्यार्थी व पालकांना प्रवेश शुल्काचा भुर्दंड बसणार नाही. त्यामुळे राज्यातील 24 लाख विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षासंदर्भात अनिश्चितता
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता नूतन शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल, यासंदर्भात अनिश्चितात आहे. त्यामुळे एखादी संस्था ऑनलाईन शिक्षण देत असेल तर शैक्षणिक शुल्काव्यतीरिक्त इतर शुल्क आकारू नये, असे आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण संस्थांना केले आहे.
ऐटीकेटीसंदर्भात लवकरच निर्णय
पदवी, पदव्युत्तरच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. राज्यातील सर्व कुलगुरूंच्या शिफारशीनुसार ऐटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. एटीकेटीच्याबाबतीतही सरासरी गुण देवून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाणार आहे.
आम्ही साठ अद्यादेश काढून मागे घेतले नाहीत
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यावर विरोधकांनी राजकारण करीत आमच्यावर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच गुणपत्रकावर कोव्हिड असा शिक्का येणार असल्याची अफवा देखील पसरवली जात आहे. माजी शिक्षणमंत्री वारंवार व्टिटरवरून टीका करीत आहेत. पण आम्ही एकच अद्यादेश काढून त्यावर ठाम आहोत. त्यांच्यासारखे 60 अद्यादेश काढून मागे घेतलेले नाहीत, अशी टीका करीत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री सामंत यांनी माजी शिक्षणमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
परीक्षा घ्यायची झाल्यास अडीच लाख प्राध्यापक व कर्मचारी बाहेर पडणार
पदवी व पदव्युत्तरच्या परीक्षा घेण्यासाठी पेपर सेटींग, उत्तरपत्रिका छपाई, वितरण, परीक्षा घेणे या कामासाठी अडीच लाख प्राध्यापक व कर्मचारी बाहेर पडणार. तर राज्यातील साडेचोवीस लाख विद्यार्थी परीक्षा देणार. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एवढय़ा मोठय़ा संख्येने प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी एकत्रित आल्यास कोरोनाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ग्रंथालयावरील निर्बंध उठवण्यासंदर्भात पुढच्या आठवड्यात चर्चा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालये बंद आहेत. त्यामुळे आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी ग्रंथालयाचे अनुदान, कर्मचार्यांचे वेतन यासंदर्भातील अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर चर्चा करून, ग्रंथालये सुरू करण्यासंदर्भात पुढच्या आठवड्यात चर्चा करणार.
प्राध्यापक भरतीला स्थगिती नाही
राज्यातील प्राध्यापक भरतीला राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने स्थगिती दिलेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नोकरभरती परवडत नाही, असा अद्यादेश 4 जुलै रोजी राज्य शासनाच्या वित्त व लेखा विभागाने काढला आहे. लॉकडाऊननंतर प्राचार्य, प्राध्यापक आणि कर्मचारी भरती केली जाणार, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.