विवाहासाठी धर्मांतराच्या सक्तीस 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा, दंडही
लखनौ / वृत्तसंस्था
‘लव्ह जिहाद’ विरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने कठोर उपाययोजना असणारा अध्यादेश जारी केला आहे. मंगळवारी अध्यादेशाच्या प्रारूपाला राज्य मंत्रिमंडळाची संमती मिळाली. विवाहासाठी कोणीही कोणावर धर्मांतराची सक्ती केल्यास अशी कृती गुन्हा मानण्यात येणार असून त्यासाठी 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा या अध्यादेशात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच विवाहासाठी धर्मांतर करायचे असेल तर जिल्हा दंडाधिकाऱयांची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. अल्पवयीन मुलीशी तिचे धर्मांतर करून विवाह केल्यास ही शिक्षा 10 वर्षांची असेल.
हिंदू तरुणींना कपट, फसवणूक आणि धाकदपटशा यांच्या जोरावर मुस्लीम तरुणांशी विवाह करण्यास भाग पाडण्याची आणि त्यासाठी त्यांचे धर्मांतर करण्याची 100 हून अधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात गेल्या काही महिन्यांमध्ये आढळली आहेत. तसेच आपण हिंदू असल्याचे भासवून हिंदू तरुणींना फसवून त्यांच्याशी विवाह केल्याची आणि नंतर त्यांच्यावर मुस्लीम बनण्याची सक्ती करण्याची प्रकरणेही आढळून आली आहेत, असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेश सरकारने केले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे प्रकार गांभीर्याने घेतले असून ते रोखण्यासाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
इतर राज्यांमध्येही…
उत्तर प्रदेशप्रमाणे इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही लव्ह जिहादविरोधी कायदे करण्यात येणार आहेत. या राज्यांमध्ये मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटकाचा समावेश आहे. हिंदू तरुणींना हेरून आणि नंतर त्यांना फसवून विवाह करणे आणि त्यासाठी त्यांचे धर्मांतर करणे यांना आळा घालण्याची आवश्यकता असून त्यासाठीच हा कायदा करण्यात येणार आहे, असे या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. आता त्याला मूर्त स्वरूप येत आहे.
सामूहिक धर्मांतरे रोखणार
लव्ह जिहाद प्रकरणे रोखण्याबरोबरच सामूहिक धर्मांतर विरोधातही या अध्यादेशात तरतुदी आहेत. त्यानुसार सामूहिक धर्मांतर घडवून आणल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड तसेच ज्या संघटनेकडून ही धर्मांतरे घडविली जातील त्या संस्थेला बेकायदा ठरविणे अशाही तरतुदी आहेत.
अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी…
धर्मांतर करून विवाह केली जाणारी युवती अल्पवयीन असेल तर त्यासाठी अधिक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या गुन्हय़ासाठी 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. तसेच 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सोडविण्यास साहाय्य होईल, असे प्रतिपादन राज्य सचिवांनी केले.