सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारविरोधात याचिका सादर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाविरोधात देशात लसीकरणाने वेग घेतला आहे. 45 वर्षे वयावरील कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ही वयोमर्यादा काढून टाकून लसीकरण सर्वांसाठी मुक्त करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
प्रतिदिन कोरोना रूग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. सध्या लसीकरण हा एकच उपाय त्यावर आहे. अशा स्थितीत लस घेण्याची वयाची अट घालणे अयोग्य आहे. कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला लस घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. तसेच ज्यांना इतर विकार आहेत अशा कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला ही लस घेण्याची अनुमती असली पाहिजे. त्यासंदर्भात कोणत्याही अटी केंद्र सरकारने लागू करू नयेत, असे अनेक मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.