सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले -लसींच्या क्लिनिकल ट्रायल डाटासंबंधी याचिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोना लसीची क्लिनिकल ट्रायल (वैद्यकीय परीक्षण) आणि लसीकरणानंतरची माहिती जाहीर करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले जात का असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच सक्तीचे लसीकरण करू नये आणि लस न घेतल्याने कुणालाच नोकरीवरून काढू नये असे न्यायालयाने बजावले आहे.
याप्रकरणाची सुनावणी आता 4 आठवडय़ांनी होणार आहे. यासंबंधी जेकब पुलियल यांनी याचिका दाखल केली होती. क्लिनिकल ट्रायलसंबंधी जाणून घेण्याचा अधिकार लोकांना आहे. तसेच लसीकरणानंतरच्या समस्या आणि धोके काय आहेत देखील कळायला हवे अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
लसीच्या परीक्षणाचा डाटा सार्वजनिक न करता अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर लसीच्या आपत्कालीन स्थितीतील वापराला मान्यता देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कोरोना लसीच्या क्लिनिकल ट्रायलचा डाटा सार्वजनिक करण्यात यावा, तसेच लस घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही मागण्यांवर केंद्र सरकारला भूमिका मांडावी लागणार आहे. लसीच्या प्रभावाबद्दल कुठलेच प्रश्न उपस्थित करत नाही. सरकारला नोटीस बजावण्याचा अर्थ लसीवर शंका घेतली असा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.