कोरोनावरील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱया लसींच्या उपलब्धतेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना आता यश मिळू लागले आहे. 30 ते 44 वयोगटाचे प्राधान्याने लसीकरण हाती घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या कृती दलाने घेतला आहे. या महिन्याचा प्रारंभ झाला तेव्हाच आम्ही याबाबतीत हा महिना अधिक सकारात्मक असेल असे म्हटले होते. मात्र हे करत असताना गोंधळ उडू नये याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी पार पाडण्याची आवश्यकता आहे. मे महिन्याच्या प्रारंभी 18 ते 44 वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाच्या निर्णय केंद्राने जाहीर केला. मात्र त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर गोंधळ सुरू झाला. या घटकाला देण्यासाठी लसच उपलब्ध नसल्याने अनेक केंद्रांवर लसीकरणाची प्रक्रिया बंद पडल्याचे पहायला मिळाले. केंद्र आणि राज्याच्या दरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. राज्य, केंद्र आणि खाजगी संस्था यांच्यामध्ये लसींच्या दरांमध्ये फरक करण्यात आला आणि त्यामुळे अधिकच गोंधळ वाढला. राज्य सरकारांनी स्वतः लस खरेदी करावी म्हणून सरकारने तत्पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाला जागतिक कंपन्यांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. परिणामी जागतिक स्तरावर निविदा काढूनसुद्धा कोणत्याही राज्याला लस मिळू शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या धोरणाला अतार्किक आणि मनमानी ठरवले. त्यानंतर धोरण बदलत केंद्र सरकारने आपण लस खरेदी करून सर्वांना पुरवू असे धोरण जाहीर केले. 7 जून रोजी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणाच्या बाबतीत मोठा दिलासा देणारे वक्तव्य केले. आपल्या पूर्वीच्या धोरणामध्ये सुधारणा घडवून केंद्र सरकारने चूक सुधारली. मात्र गेले दहा दिवस पुरवठा होणार किंवा नाही याबाबत गोंधळाचे वातावरण होते. नाही म्हणायला लसीकरणाची गती पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली असली तरी सर्वसामान्य माणसांना सहज लस उपलब्ध होईल अशी स्थिती अद्यापही तयार झालेली नाही. लस उत्पादन कंपन्याकडून या महिन्यात सरकारला मोठय़ा प्रमाणात ती उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरी लाट संपता संपता आता तिसऱया लाटेची चर्चा सुरू झाली आहे. ही लाट येईल किंवा नाही याबाबतही काही लोक शंका व्यक्त करत आहेत. मात्र त्यापूर्वी लसीकरण गतिमान करणे हा राज्य आणि केंद्र दोघांच्या प्राधान्याचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्रात 15 जून पर्यंत दोन कोटी 64 लाख 40 हजार लोकांचे लसीकरण झाले आहे.अद्याप पंचेचाळीस वर्षांवरील लोकांचे लसीकरण मोठय़ा प्रमाणात होणे बाकी आहे. दोन्ही डोस घेतलेल्यांची टक्केवारी 39 टक्के इतकी आहे. 18 ते 45 वयोगटातील पाच कोटी 71 लाख लोकसंख्येला 12 कोटी डोस हवे आहेत. राज्य सरकार लसीकरणाचे नियोजन करीत असले तरी ती कशी उपलब्ध होईल त्यानुसार नियोजन बदलावे लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. संजीव ओक यांनी यापूर्वीही घरोघरी लसीकरणाचे नियोजन करण्याबाबत सादरीकरण केले आहे. जितक्मया लवकर लसीकरण पूर्ण होईल तितक्मया लवकर तिसऱया लाटेपासून महाराष्ट्राला वाचवणे शक्मय होणार आहे. नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेली तिसरी लाट लसीकरणाच्या अभावी कदाचित सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येसुद्धा येऊ शकेल अशी शंका तज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे प्राधान्याने 30 ते 40 वयोगटातील लोकांना लस द्यावी यासाठी कृती दल मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह करत आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने लसीकरण होण्यासाठी एक सारखा पुरवठा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवणे, संसर्ग दर कमी करणे, गर्दीत जाणे टाळणे, मुखपट्टी आणि सुरक्षित अंतर या नियमांचे काटेकोर पालन केले तर यातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. चाचण्यांचा संसर्ग दर पाच टक्क्मयांपेक्षा कमी असेल आणि जिह्यांमध्ये 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक लसीकरण झाले तर महाराष्ट्र तिसऱया लाटेच्या संकटातून तरून जाण्यासाठी सज्ज होऊ शकतो. शासनाच्या एका आकडेवारीनुसार साडेतीन टक्के मुलांना आणि 20 ते 40 वयोगटातील युवकांना तिसऱया लाटेत कोरोनाचा फटका बसू शकतो. मात्र ही पिढी या आव्हानाचा अधिक चांगल्या पद्धतीने सामना करू शकते. त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडूनही अत्यंत महत्त्वाची मदत मिळण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार केंद्राने लस उपलब्ध करून दिली तर राज्य चिंतामुक्त होऊ शकते. स्थानिक दोन्ही लस उत्पादकांबरोबरच परदेशी लस आणि नव्याने निर्मितीत उतरलेल्या कंपन्यांकडून तातडीने खरेदी करण्यासाठी आदेश जारी करणे हे केंद्राचे काम आहे. ते तातडीने पार पाडले गेले पाहिजे. पुरवठा कमी पडू नये म्हणून जागतिक स्तरावर खरेदीसाठी हालचाली गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकारला आगाऊ उचल देण्याबरोबरच उत्पादन आणि पुरवठा यांचे एक नियोजनपत्र तयार करून पुढील कालावधीमध्ये लसीचा तुटवडा होणार नाही यासाठी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य आणि केंद्रामध्ये समन्वय साधण्यासाठी लस हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. राजकीय सत्ता स्पर्धा बाजूला ठेवून जर दोन्ही बाजूने यासाठी प्रयत्न झाले तर महाराष्ट्राला या संकटातून बाहेर पडण्यास ती मोठी मदत ठरू शकेल.
Previous Articleचढउताराच्या प्रवासात बाजार स्थिरावला
Next Article कोरोना काळातही मोदी लोकप्रियतेत ‘टॉपर’
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.