16 जानेवारी 2021 पासून भारतात कोविडच्या संक्रमणापासून सुरक्षा देणाऱया लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. अनेक आजारांमध्ये लसीकरण ही एक उपयुक्त प्रतिबंधात्मक उपाययोजना मानली जाते. सुरुवातीला ज्ये÷ नागरिक आणि मधुमेहासारखे इतर गंभीर सहआजार (को-मॉर्बिड) असणाऱया 45 वर्षांपुढील नागरिकांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर 45 वर्षांवरील सरसकट सर्व नागरिक लसीकरणासाठी पात्र ठरले आणि आता 18 वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण उत्साहाने देशभर राबवले जात आहे. कुठे रखडत, कुठे अडथळय़ांचा तर काही ठिकाणी संयत गतीने लसीकरणाचा प्रवास सुरू आहे. 11 जुलै 2021 पर्यंत, साधारणतः 37 कोटी 60 लाख नागरिकांचे लसीकरण झाल्याची नोंद आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या पाहता, आपल्यापुढील लसीकरणाचे लक्ष्य हे निश्चितपणे मोठे आहे. भौगोलिक विविधता, लोकांचा लसीकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती, भ्रष्टाचार हे घटक ‘न्याय्य’ आणि ‘समानते’च्या तत्त्वावर लसीकरण मोहीम राबविण्यामध्ये अडचणीच्या ठरू शकतात. जून 2021 अखेरपर्यंत झालेल्या लसीकरणाच्या आकडेवारीनुसार (33 कोटी लोकसंख्येस लसीकरण) पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे लसीकरण कमी प्रमाणात झाल्याचे समोर आलेले आहे. जून अखेरपर्यंत कोविड विरोधातील लसीकरणाची वर्गवारी 54… पुरुष आणि 46…महिला अशी आहे.
आरोग्याच्या बाबतीत लिंगभेदभाव होण्याची ही काही पहिलीच वेळ अथवा घटना नाही. परंपरागत समजुती, महिलांमधील साक्षरता, पितृसत्ताकता घटक त्यामागे कारणीभूत ठरतात. कोविड विरोधातील लसीकरणातही या घटकांचे प्राबल्य दिसून येते. मासिक पाळी सुरू असताना कोविड विरोधी लस घेऊ नये, या लसीकरणामुळे प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होतो अथवा मासिक पाळीवर परिणाम होतो अशा अफवांमुळे ग्रामीण, निरक्षर, अर्ध-शिक्षित महिलांनी या लसीकरणाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र सुरुवातीला ग्रामीण भागात निर्माण झाले होते. या प्रकारचे गैरसमजुतींचे पीक याआधीच्या वेगवेगळय़ा आजारांवरील लसीकरणांच्या वेळीही अनुभवण्यास आले होते. ग्रामीण भागात महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील वावर हा पुरुषांपेक्षा कमी आहे. आपल्या हक्कांसाठी जागरुकपणे पुढे येणाऱया महिलांची संख्या तुरळक आहे. कोविडविरोधी लसीकरण मोहिमेत गैरसमजुती, दुय्यमत्व, प्रजननक्षम वय, पितृसत्ताकता या घटकांच्या प्रभावामुळे 18 वर्षांपुढील आणि चाळीशीच्या आतील महिला सगळय़ात शेवटच्या स्थानावर राहण्याचा धोका आहे. ग्रामीण भागात लसीकरण केंद्रावर नजर टाकल्यास लसीकरणासाठी महिलांपेक्षा पुरुषांची गर्दी अधिक असल्याचे पहायला मिळते.
महिला लसीकरणामध्ये मागे राहण्यामध्ये महिलांमधील ‘डिजिटल निरक्षरता’ हे देखील प्रमुख कारण आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (2019-20) 58… महिलांना इंटरनेट वापरता येत नाही. लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी, फॉर्म भरण्यामधील अडथळे, इंटरनेटची असुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाशी ओळख नसल्यामुळे महिला कोविड विरोधी लसीकरण मोहिमेत मागे राहिलेल्या आढळून येतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ यासारख्या अविकसित राज्यातील ग्रामीण महिला, पतीची संमती असल्याशिवाय लसीकरणासाठी पुढे येत नसल्याचे कटु वास्तव आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिला या लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी, प्रवासाच्या साधनांकरिता घरातील पुरुष सदस्यांवर अवलंबून आहेत. लसीकरणासाठी कुठे जावे, कोणाशी बोलावे, कसे बोलावे, काय बोलावे, तिथल्या अधिकाऱयांनी विचारलेली माहिती आपल्याला सांगता येईल का यासारख्या अनेक अडथळय़ांमुळे ग्रामीण भागातील महिला लसीकरणापर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचे, काही अभ्यासकांनी म्हटले आहे. काही शहरी आणि ग्रामीण भागात महिला घराबाहेर, गावाबाहेर जात नाहीत म्हणून त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही, या घरातल्यांच्या, मुख्यतः पुरुषांच्या गैरसमजुतीमुळेही महिला लसीकरणापासून वंचित राहिल्या आहेत. काही ठिकाणी घरातील पुरुषांनी लस घेतल्यानंतर त्यांची काळजी घेण्याकरिता महिलांनी पहिल्यांदा लस घेण्याचे टाळले आहे.
शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात लसींचा पुरवठा कमी आहे. लसीकरणासाठी होणाऱया गर्दीचे प्रमाण मात्र कमी-अधिक फरकाने सर्वत्र सारखेच आहे. गर्दीत दिवस खर्च करूनही लसीकरण न मिळण्याच्या अनुभवामुळे, महिला रोजगार बुडवून लसीकरणास जायला तयार होत नाहीत. शहरी अथवा ग्रामीण भागातील अनेक खासगी आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱयांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली आहे. दुर्दैवाने असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्याबाबतीत हा उदारमतवादी दृष्टिकोन पहायला मिळत नाही. ग्रामीण भागात 93… महिला तर शहरी भागात 77… महिला असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. त्यांच्या लसीकरणाची जबाबदारी त्यांचे आस्थापन घेणार का हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. शेती हे आपल्या देशातील सर्वात मोठे ‘खासगी क्षेत्र’ आहे, हे विधानच आपल्या पचनी पडणारे नसते.
या लसीकरणातील प्रमुख अडथळा आहे तो संवादाचा. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये लसीकरणाविषयी जागरुकता निर्माण करावयाची असेल तर स्थानिक भाषा, लोकगीते, म्हणी आदिंचा वापर ही आरोग्य संभाषणासाठी आवश्यक बाब आहे. आरोग्य शिक्षण आणि आजीवन शिक्षण, लोक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण या परस्पर पूरक बाबी असतात. जगभरात लसीकरणाचे जे चित्र दिसून येत आहे त्यामध्ये वंचित, निरक्षर, अविकसित, निम्न अथवा कनि÷, स्थलांतरीत, अपंग, महिला या वर्गापेक्षा उच्चवर्णीय, सत्ताधारी, विकसित, प्रति÷ित, स्थानिक, पुरुष या वर्गांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये महिला आजही आरोग्याच्या अधिकारापासून वंचित आहेत. महिलांना आरोग्याचा समान दर्जा न मिळण्यामागे त्यांच्यातील अज्ञानासोबतच पुरुष सत्ताकतेतील अहंकार, बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये महिला सर्वात शेवटी जेवतात. परिणामी महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असल्याचे मत अभ्यासकांनी यापूर्वी मांडले आहे. महिलांच्या आरोग्याप्रति कुटुंब, समाज, प्रशासनात संवेदनशीलता रुजवणे आणि प्रत्यक्ष कृतीत ती उतरवणे यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. लिंगभाव समानतेवर आधारित आरोग्य व्यवस्था, स्थानिक/बोली भाषेच्या माध्यमातून ‘आरोग्य संवाद’ आणि महिलांच्या आरोग्य प्रश्नांचे समर्थन ही त्रिसूत्री महिलांच्या समान आरोग्य अधिकारांची फलश्रुती घडवून आणू शकते.