सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती- सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीनंतर केंद्र सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने देशामध्ये थैमान घातलेले असतानाच केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नोंदणी कशी करणार असल्याचे न्यायालयाने विचारले आहे. इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसणाऱयांची नोंदणी कशी होणार? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच सर्व 100 टक्के कोरोना प्रतिबंधक लसींची खरेदी केंद्र सरकारच का करत नाही, असाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत सुमोटो पद्धतीने याचिका दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकार लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या वितरणामध्ये चांगली भूमिका बजावू शकते, असे म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या 100 टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. 50 टक्के लसी कधी पाठवल्या जाणार? तसेच लसी लोकांसाठी असल्यामुळे दोन वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आले आहेत?, असेही न्यायालयाने विचारले. तसेच लसीकरण राज्यांच्या माध्यमातून करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने, लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसऱया राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे का? जर 50 टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचे केंद्र सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱयांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? 18 ते 45 वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र सरकारने सादर करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘राष्ट्रीय लसीकरण धोरणा’चे पालन आवश्यक
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहिमेची पद्धत वापरली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. लसींसाठी गरिबांना पैसे मोजता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्वसमावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केले. मागील 70 वर्षांमध्ये वारसा म्हणून आपल्याला जी काही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे, ती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अपुरी आहे, हे आम्हाला मान्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी सर्वसमावेशक लसीकरणाची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
सोशल मीडियावर मदत मागणाऱयांवर कारवाई झाल्यास ‘अवमानना खटला’
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सर्वसामान्यांकडून इंटरनेटवर करण्यात येणाऱया तक्रारीसंदर्भात कोणताही चुकीचा समज यंत्रणांनी ठेवू नये. त्याचबरोबर कोरोनासंदर्भातील माहिती पुरवण्यामध्ये आणि मदत मागण्यासंदर्भातील कोणत्याही अटी ठेवण्यात येऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोरोनासंदर्भातील माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात अडसर आणल्यास, तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधे इत्यादींची मदत मागणारे वा केंद्र वा राज्य सरकारवर टीका करणाऱयांवर अफवांच्या नावाखाली कोणतीही कारवाई करू नये. जर कारवाई केली गेली, तर अवमानना खटला दाखल करू, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. यासंदर्भातील आवश्यक खबरदारी घेण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱयांना जारी केले आहेत.
आरोग्य सुविधांबाबतही विचारणा
रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलिंडर्सचा योग्य प्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत, असा प्रश्न विचारला. दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात ऑक्सिजनचा व्यवस्थित पुरवठा होत नसल्याबाबतही खंडपीठाने केंद्राला विचारणा केली आहे.
लसींच्या दराच्या तफावतीबाबत नाराजी
कोरोना लसींच्या किमतीमधील तफावतीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लस निर्मिती करणाऱया कंपन्या केंद्र सरकारला लस 150 रुपयांत देत आहेत. मात्र राज्य सरकारांना हीच लस 300 ते 400 रुपयांत विकली जात आहे. ही तफावत का? एक देश म्हणून आपण हा 30 ते 40 हजार कोटींचा बोजा का सहन करायचा? असा प्रश्न विचारत केंद्र सरकारने याप्रश्नी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.