बनावट लसीकरणाचा थेट परिणाम तिसऱया लाटेच्या संसर्ग वेगावर होणारा आहे. कोरोना थोपविण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढविणे अगत्याचे आहेच, मात्र वेग वाढविण्याच्या नादात लस धोरणाच्या आड येणाऱया लस तुटवडय़ाकडे दुर्लक्ष करून जमणारे नाही.
तुटवडय़ामुळे लस आपल्यापर्यंत पोहचेल का याचा विचार सतावत असताना मुंबईतील बनावट लसीकरण घटना समोर आली. मुंबईत नऊ ठिकाणी बोगस लसीकरण शिबिरे झाली. यात हजारो लाभार्थी फसले. यातून आर्थिक फसवणूक तर झालीच शिवाय त्यासोबत आरोग्य फसवणूक करण्यात आली. 21 जूनपासून अमलात आलेल्या नव्या लस धोरणानुसार 18 वर्षावरील सर्वाना लसीकरण कार्यक्रम सुरु झाला. मात्र उपलब्ध होणारी लस आणि लस घेणारी लोकसंख्या यात व्यस्त प्रमाण असल्यास बनावटी लसीकरणासारखे गैरप्रकार होणार यात शंका नव्हती. यावर यापूर्वीच विचार होणे आवश्यक होते.
या गैरप्रकारातील दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कुप्यांमध्ये सलाईन पाणी भरून विविध लसींचे नाव देण्यात आली होती असा निष्कर्ष पोलिसांकडून काढण्यात आला आहे. गृहसंकुले, कार्पोरेट कार्यालये अशा ठिकाणी लसीकरण करण्यात यावे असे नियोजन आखले होते. पण यासाठी देण्यात येणाऱया लससाठय़ा व्यतिरिक्त अतिरिक्त कुप्या आढळून आल्याने गैरप्रकार असल्याचा संशय बळावला. या लस कुप्या कुठून आल्या, कोणामार्फत आल्या या प्रश्नांची उत्तर तूर्तास मिळाली नाहीत. या घटनेत अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे लस देण्यात आल्यावर या कुप्या मोडून टाकण्याचा नियम आहे. मात्र बनावट लसीकरण घटनेत त्या कुप्या जैसे थे अवस्थेत आढळून आल्या होत्या. अशा संशयित कुप्या वापरण्यात आल्या की अजूनही शिल्लक आहेत या प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागणार आहेत. या कुप्यांमध्ये लसींसह इतर कोणती भेसळ केली का याचा तपास सुरु आहे. अशा कुप्यांमध्ये लसीच्या जागी सलाईन पाणी भरण्यात आले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय कोरोना लसी हवाबंद करून विशि÷ तापमानात ठेवण्यात येतात, मात्र या घटनेत काहीं लस लाभार्थ्यांनी या कुप्या हवाबंद नसल्याचे सांगितले. शिवाय लस देण्यात आल्यावर या लाभार्थ्यांना तीन दिवसांनी लस प्रमाणपत्र देण्यात आले. ते देखील वेगवेगळय़ा हॉस्पिटलचे मिळाल्याने लाभार्थ्यांना संशय आल्याने तक्रार झाली. या सर्व मुद्यावर हा गैरप्रकार असल्याचे सिद्ध होत आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार लसीकरणाचा वेग गाठण्यासाठी सर्वाना लस देण्याचे योजिले असले तरी या वेगात लसीकरण चुकीच्या मार्गाने होणार नाही याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी भावना सर्वांच्या मनात निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे अशा रीतीने बोगस प्रकार होत असल्यास कोरोना विरोधातील लढा पोकळ अवस्थेत राहील अशी भीतीदेखील निर्माण झाली आहे. सुशिक्षित गृहसंकुलात असे प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. असे गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी नियोजन आणि लस धोरणाच्या टप्प्याटप्प्यावर जागरूकता आवश्यक आहे. बनावट लसीकरण प्रकार उघडकीस आल्याने त्यातील लस पुरवठा वेग आणि जागरूकता तकलादू आहे का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. लसीकरणाचा वेग वाढविण्याच्या प्रक्रियेत खासगी लसीकरण केंद्रांना चालना देण्यात आली. खासगी लसीकरण केंद्र उभारताना तसे कडक निकषदेखील ठरविण्यात आले. यात पालिकेला कळवणे, खासगी केंद्रांना लस सरकारी रुग्णालयांकडून देणे, लसीला लागणारे तापमानाचे कोल्ड स्टोरेज निकषाप्रमाणे ठेवणे, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पुढे राज्य सरकारकडून पालिकेला देण्यात येणाऱया लसीचाच वापर करणे असे नियम ठरविण्यात आले. असे असले तरीही खासगी रुग्णालये थेट कंपन्यांकडूनही लस मागविण्याचा मार्गदेखील मोकळा ठेवण्यात आला होता. लस कुठून आली आणि ती कशी वापरली याचा हिशेब देखील विचारला जात आहे. सध्या कोरोना प्रतिबंधासाठी लस महत्त्वाची असल्याचे सर्व नागरिकांना पटले आहे. महामारीला प्रतिबंध करण्याचा सर्वांच्या मनातील संवेदनशील मुद्दा ध्यानात घेऊन तसे लस धोरण आखणे महत्त्वाचे होते. कोणत्या कंपन्यांच्या किती लस उपलब्ध आहे या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीन या लसींची नावे पुढे येत आहेत. या कुप्या किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत याकडे देखील लक्ष देणे गरजेचे आहे.
दरम्यान बनावट लसीकरणाला आळा बसावा यासाठी लस धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देऊनदेखील राज्य सरकार आणि पालिका गप्प असल्याचे चित्र आहे. पालिकेकडून मात्र खासगी लसीकरण करावयाचे असल्यास त्या ठिकाणी निकष आखून दिले असल्याचे सांगण्यात आले. तर ज्या हॉस्पिटलसोबत सामंजस्य करार करून लसीकरण करण्यात आले, ती लसीकरण शिबिरे यशस्वी झाली असल्याचे त्या त्या हॉस्पिटलाकडून सांगण्यात येत आहे. सरकारी संस्थांकडून राबविण्यात येणारे लसीकरण पारदर्शी करण्यात आले आहे. लस देण्याआधी त्याची कल्पना नागरिकांना संदेशातून दिली जाते. या संदेशात लसीकरण केंद्र, लस देणाऱयाची माहिती समाविष्ट असते. लसीकरण केंद्रावर सरकारी आरोग्य अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी लक्ष ठेवून असतात. खासगी लसीकरण केंद्रांवर प्रशासनाचे लक्ष असून नियमाप्रमाणे लस दिली जाते. हे प्रशासकीय हाताळणीतील यश मानले जात आहे. मात्र अशा यशस्वी हाताळणीत लस तुटवडय़ाचा खोडा निर्माण झाला आहे. प्रत्येकाला लस हे धोरण हितैषी असले तरी प्रत्येकाला वेळेत लस उपलब्ध झाल्यास बोगस लसीकरणासारखे प्रकार टाळले जाऊ शकतात. अन्यथा कोरोना संसर्गाला घाबरलेल्या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होण्याची शक्मयताच अधिक आहे. ही सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे.
राम खांदारे