केंद्र सरकारने नुकत्याच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसंबंधी (एमएसएमई) अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्याअगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई वर्गातील उद्योगाची फेरवर्गवारी जाहीर केली होती. परंतु या अधिसूचनांमुळे, लघु व मध्यम उद्योगांचे प्रश्न विचारात घेतले जाणार असले, तरी सूक्ष्म उद्योगांचे प्रश्न कायमच राहणार आहेत. एमएसएमईची व्याख्या करताना गुंतवणुकीखेरीज उलाढालीचा निकषही विचारात घेतला जाणार आहे. ज्या कंपनीने यंत्रसामग्रीत दहा कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ती पूर्वी मध्यम उद्योगात समजली जात होती. आता ती लघुउद्योगात मोडते. उलट ज्यात 50 कोटी रु.ची गुंतवणूक आहे, ती आता मध्यम उद्योगात समाविष्ट केली जाणार आहे. परंतु भारतात सर्वात जास्त महत्त्वाचा वर्ग आहे, तो सूक्ष्म उद्योगांचा. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेत अक्षरशः लाखो सूक्ष्म कंपन्या आहेत. त्यामध्ये रस्त्यावरच्या पानवाल्यापासून एक कोटी रु. गुंतवणुकीच्या कंपन्यांचा समावेश होतो. पूर्वी ही मर्यादा 10 लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंत होती. लहानात लहान उद्योगांचा विकास व्हावा, परंतु त्यामुळे त्यांना सवलती गमावण्याची वेळ येऊ नये हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना या सवलती मिळत राहतील का, हा खरा सवाल आहे. जेव्हा आपण मर्यादा लक्षणीय प्रमाणात वाढवतो, तेव्हा मोठय़ा कंपन्यांना लघु व मध्यम क्षेत्रात प्रवेश करण्याची मुभाही देत असतो. दहा कोटींची गुंतवणूक असलेली कंपनी तत्काळ 50 कोटीपर्यंत वाढू शकत नाही. परंतु 50 कोटी रु. गुंतवणूक असलेली कंपनी ही ‘ग्रोइंग फर्म’च्या संरक्षित वातावरणात आता प्रवेश करणार आहे. तिला बँकांची प्राधान्य क्षेत्रातली कर्जेही मिळू शकतील. शिवाय एमएसएमई कंपन्यांकडून सरकार जी खरेदी करते, त्या प्रक्रियेतही सहभागी होता येईल. त्यामुळे होणार आहे काय, की स्पर्धेतून छोटे खेळाडूच बाजूला फेकले जातील. बळी तो कान पिळी, ही आपली व्यवस्था आहेच मुळी.
73 व्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालानुसार, भारतात एकूण बिगर शेतकी कंपन्या सहा कोटींवर आहेत आणि त्यामध्ये 11 कोटी लोक काम करत आहेत. त्यापैकी मोठय़ा संख्येतील कंपन्या एक व्यक्तीच चालवत आहेत. ‘ओन अकाउंट एंटरप्राइझेस’, ज्यामध्ये नियमित स्वरूपात बाह्य मजूर कामावर नसतो, त्यांची संख्या सव्वापाच कोटींवर आहे. त्यापैकी 96 टक्के कंपन्यांची मालकी एकाच व्यक्तीकडे आहे. फक्त दोन टक्के कंपन्या या भागीदारीतल्या आहेत आणि बाकी दोन टक्के कंपन्या या विश्वस्त संस्थांकडून अथवा अन्य प्रकारे चालवल्या जातात. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमार्फत सव्वालाख रुपयांपर्यंतचे जे कर्ज दिले जाते, ते रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार सूक्ष्म वित्त ठरते. स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या नियमानुसार, त्यांचे 50 टक्के कर्ज हे 25 लाख रुपयांच्या आतील असले पाहिजे. म्हणजेच त्यांच्यासाठी ‘स्मॉल’ची व्याख्या आहे, 25 लाख रुपये. ‘मुद्राच्या व्याख्येनुसार, 50 हजार रु.पर्यंतची कर्जे ‘शिशु’, पाच लाख रु. पर्यंतची ‘किशोर’ आणि दहा लाख रु.पर्यंतची कर्जे ‘तरुण’ या वर्गवारीत मोडतात. बँकांनी आपली 40 टक्के कर्जे विशिष्ट क्षेत्रांना अग्रहक्क स्वरूपातच दिली पाहिजेत, असा नियम असून, त्यात एमएसएमईची कर्जेसुद्धा येतात. या 40 टक्क्मयांपैकी साडेसात टक्के कर्जे एमएसएमईला मिळाली पाहिजेत. अनौपचारिक क्षेत्रातील 69 टक्के उद्योगांची कुठेही नोंदणी झालेली नाही. प्रत्येक उद्योग हा उद्यम पोर्टलवर नोंद झालेला असला पाहिजे, असा नियम आहे. तरच त्याला अग्रहक्क कर्जे मिळू शकतात. शिवाय पॅनकार्ड, जीएसटी नोंदणी क्रमांक व आधार क्रमांक असणेही बंधनकारक आहे. ज्यांच्याकडे हे दस्तावेज नाहीत, त्यांना कर्जेच मिळू शकणार नाहीत. म्हणजे तुम्ही औपचारिक क्षेत्रात प्रवेश करा, अन्यथा तुम्ही संपुष्टात याल, असा संदेशच सरकारने दिला आहे. यंत्रसामग्रीपेक्षा मनुष्यबळात अधिक गुंतवणूक करणाऱया उद्योगांचा टर्नओव्हर टू इन्व्हेस्टमेंट रेश्यो हा जास्त असतो. परंतु अशा रोजगारप्रधान उद्योगांनाही एक कोटी किंवा कमी गुंतवणुकीच्या आधारे पाच कोटी रु.चे उत्पन्न मिळवता येईल का, याबद्दल शंकाच आहे. तसेच केवळ 10 कोटी किंवा 50 कोटी गुंतवणुकीच्या आधारे, 50 कोटी अथवा अडीचशे कोटींची उलाढाल साध्य करणे लघु व मध्यम उद्योगांच्या दृष्टीने अवघड आहे. अशावेळी आपले उद्योगधंदे सूक्ष्म व लहानच ठेवावेत, असे उद्योजकांना वाटू शकते. कारण तसे ते लहान ठेवले, तरच सवलती मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे सूक्ष्म व लघुउद्योग लहानच राहतील आणि लहान उद्योगांच्या सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न बडे उद्योग चलाखीने करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
– हेमंत देसाई