प्रतिनिधी/ लांजा
लॉकडाऊन काळात मुख्यलयी न राहता प्रशासनाचे नियम धाब्यावर बसवत गैरहजर राहिल्याबद्दल लांजातील 12 प्राथमिक शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे लांजा तालुक्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मात्र या नोटीसा बजवण्यात दुजाभाव करण्यात आला असून जिह्याबाहेरील काही शिक्षकांना यातून सूट दिल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी केला आहे..
शहरातील एका शाळेत परजिह्यातून तिन दिवसापूर्वी एक शिक्षका दाखल झाल्या. केवळ एक दिवस हजर करून त्यांना स्वगृही विलगिरणात न राहता त्या परजिह्यात परतल्याच्या प्रकरणाचीही जोरदार चर्चा सुरु आहे. लांजा पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या याबाबतीतील पक्षपाती धोरणाबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दाद मागण्यात आली आहे. अन्य एका घटनेत शहरातील एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद झाल्याने मार्च महिन्यातच जिह्याबाहेर आपल्या गावी गेल्या. पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये असे संकेत असतानाही कोणतीच परवानगी न घेता त्यांनी आपले गाव गाठले. मुख्यालयी नसलेल्या शिक्षकांची प्रशासनाने केवळ माहिती घेतली मात्र कारवाई झालीच नाही. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱयांनी गावी गेलेल्या शिक्षकांनी 20 मे पर्यंत मुख्यालयी यावे असे आदेश 16 मे रोजी दिले होते. या आदेशाचाही अनेक शिक्षकांकडून अवमान करण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. काही शिक्षक सर्व सुट्टी उपभोगून तब्बल 3 महिन्यांनी म्हणजे 15 जूनला दुपारी शाळेत दाखल झाले. अनेक शिक्षक जिह्याबाहेरुन येऊन क्वारंटाईन न होता थेट शाळेत दाखल झाले व दुसऱया दिवशी पुन्हा जिह्याबाहेरच्या आपल्या गावी रवाना झाले. ना क्वारंटाईन ना मुख्यालयी या प्रकाराबाबत शिक्षण विभागाच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे.
दरम्यान शिक्षण विभागामार्फत लांजा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी दत्तात्रय सोपनूर यांच्याकडून मुख्यालयी नसलेल्या 12 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. चार दिवसांत योग्य तो खुलासा सादर करावा अन्यथा प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले जातील असे या नोटिसमध्ये म्हटले आहे. जिह्याबाहेरुन येणाऱया नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाला कळवून सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून होम क्वारंटाईन होणे अपेक्षित असताना शासकीय कर्मचारीच नियम पायदळी तुडवत असतील आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांना पाठीशी घालत असतील तर याला काय म्हणावे. सर्वसामान्यांना एक न्याय आणि नियम धाब्यावर बसविणाऱया कर्मचायांना वेगळा न्याय ही प्रशासकीय अनीती असल्याचे म्हटले जात आहे.
याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे काही शिक्षक जिह्याबाहेर असून मुख्यालयी हजर नाहीत. मात्र अशा शिक्षकांची माहिती काही केंद्रीय प्रमुख व मुख्याध्यापकांनी देण्याचे जाणीवपूर्वक दडवून ठेवल्याचेही पुढे येत आहे. शिक्षण विभाग मात्र अशा सर्व प्रकारांकडे दुर्लक्ष करून अभय देण्याच्या भुमिकेत असल्याची चर्चाही सुरु आहे. लांजा पंचायत समितीने याची गंभीर दखल घेवून अशा अपप्रवृत्तीला लगाम घालणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक शिक्षकांकडूनही व्यक्त होत आहे.