प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर देशाच्या प्रगतीचे डिंडीम वाजवले जात असताना शेतकऱयांनीही या आनंदात आपल्या ट्रक्टरसह सहभागी होण्याचा केलेला निर्धार आणि त्याला लागलेले गालबोट हा गेले दोन दिवस चर्चा आणि वादाचा मुद्दा आहे. लाल किल्ल्यावर आंदोलन होईल अशी गुप्तचर विभागाने कल्पना देऊनही तिथे सुयोग्य बंदोबस्त लावला नाही आणि देशाच्या अभिमानाचे प्रतीक असणाऱया ठिकाणावरून पोलीस पळून गेले हे अपयश कोणाचे? केवळ शेतकरी नेते नव्हे केंद्र सरकारसुद्धा त्याचे धनी आहे. लाल किल्ल्यावर अकाल तख्तचा झेंडा फडकवणारा अभिनेता-गायक दीप सिद्धू याला शेतकरी आंदोलनाने खूप आधी बाजूला फेकले होते. गुप्तचरांकडे माहिती होती तर दीप सिद्धूला प्रजासत्ताक दिनापूर्वी स्थानबद्ध केले पाहिजे होते. ते झाले नाही हे विशेष. अकाल तख्तचा झेंडा खलिस्तानवाद्यांचा आहे आणि लाल किल्ल्यावरील तिरंगा हटवला आहे अशी ज्यांनी अफवा उठवली त्यांनाही घटना घडून तीस तास झाले तरी अटक झालेली नाही. यावरून पोलिसांना त्यात फारसे स्वारस्य नाही हेही दिसले आहे. शेतकरी आंदोलनाने जारी केलेल्या व्हीडिओमध्ये ठिकठिकाणचे ट्रक्टर मार्च अत्यंत शांततेने निघाल्याचे आणि त्यांचे दिल्लीकरांनी स्वागत केल्याचेही दिसते आहे. भल्यामोठय़ा आकाराचा तिरंगा घेऊन चालणारे शेतकरी आणि प्रत्येक ट्रक्टरला लावलेला तिरंगा टीव्ही चॅनेलना दिसला नाही. त्यांनी केवळ दंगलीचे वार्तांकन केले आणि त्याबद्दल शेतकरी नेत्यांना प्रश्न विचारले. त्यामुळे त्यांची नि÷ा सत्याशी नव्हेतर सत्तेशी असल्याचेच दिसून आले आहे. पाच लाख लोकांची भावना आणि दिल्लीकरांनी केलेले स्वागत, कुठेही लूटमार झालेली नाही हे विचारात न घेता केवळ फुटीरवादी लोकांच्या कृत्यांवर बोट दाखवत आंदोलन बदनाम करणे पूर्णतः चुकीचे आहे. शेतकरी आंदोलनातील एक नेते सतनाम सिंग पन्नू यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने बॅरिकेड्स तोडले, ट्रक्टरच्या कसरती करून पोलिसांना मागे रेटले, वाहनांची मोडतोड केली आणि पोलिसांना मारहाण, दगडफेक केली. याबद्दल पन्नू यांना दोष दिला पाहिजे. तिथे संपूर्ण आंदोलनाला दोषी ठरवणे अयोग्य आहे. देशात राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रश्नावर जितकी आंदोलने झाली त्यात कोणतेही निकष आंदोलकांनी पाळले नाहीत. मशीद पाडताना भाजप नेत्यांचे लोक ऐकत नव्हते असा भाजप अखेरपर्यंत खुलासा करत राहिला. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांचे शिरकाण करताना काँग्रेसनेही अशीच बचावाची भूमिका घेतली होती. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला झालेली आंदोलने, युवकाने पेटवून घेणे, हिंसाचार, निर्भया अत्याचारानंतर झालेला हिंसाचार आणि/लोकपाल विधेयकावरून अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरू होताना दिल्लीत झालेला गोंधळ सर्वांच्याच विस्मृतीत गेलेला आहे, अशातला भाग नाही. त्यामुळे दिल्लीत घडलेली घटना ही प्रथमच घडली आहे आणि शेतकरी देशद्रोही आहेत असा टीव्ही माध्यमातून पसरला जाणारा प्रचार विचारी जनता कधीही मान्य करणार नाही. शेतकरी आंदोलनाचा आत्मा हा तीन कृषी कायद्यांना विरोध करणे आहे. त्यांची मागणी हे कायदे रद्द करावेत अशी आहे. केंद्र सरकारला या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फटकारले आहे. न्यायालयाचा आदेश मिळवून ट्रक्टर मार्चला बंदी घालण्याची मागणी न्यायालयाने धुडकावून लावत आम्हाला आमचे हात कोणाच्या रक्ताने माखलेले पहायचे नाहीत. पोलिसांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी अशी जाणीव करून दिली होती. तरीही पोलीस अपयशी ठरले! शेतकरी आंदोलनाने हे आंदोलन कोणत्याही एका धर्माचे किंवा कोणत्या पक्षाचे नाही असे सांगून अकाल तख्तचा झेंडा लावण्यास आपल्या आंदोलनाने सांगितले नव्हते हे स्पष्ट केले आहे. हा खुलासा गरजेचा होता. घटना देशाला प्रदान करताना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तिचा सन्मान करणे हे लोकांच्या हाती आहे. चांगल्या माणसाच्या हाती ती लागली तर ते त्याचा चांगला वापर करतील आणि चुकीचे लोक तिचे अस्तित्व संपून टाकतील असे सूचक वक्तव्य दूरदृष्टीने केले होते. टीव्ही चॅनल्सनी सिद्धूवरील संताप शेतकरी आंदोलनाकडे वळवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला आहे. पण निदान मुद्रित माध्यमावर विश्वास ठेवणाऱया वाचकांना तरी वास्तवाची जाण असणे गरजेचे आहे. केवळ एकतर्फी चित्रफिती दाखवून आंदोलन बदनाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न फारसा यशस्वी होणार नाही. आतापर्यंत लाल किल्ल्यावर तिरंगा उतरवल्याची अफवा पसरवणाऱयांच्या विरोधात एकाही चॅनेलने अवाक्षर काढलेले नाही हे विशेष आहे. सरकारनेही आंदोलन बदनाम करून संपवण्याची ‘मोडस ऑपरेंडी’ सोडून देणे गरजेचे आहे. केंद्राने राज्यांच्या हक्कावर आक्रमण करून हा कायदा केला आणि तो अंगलट आला आहे. तो मागे घेतला म्हणजे केंद्र सरकार पराभूत होत नाही. उलट प्रत्येक राज्यात आणि पीकनिहाय हेच कायदे अधिक सुलभ आणि चांगले होतील. कायदे चुकीचे नसले तरी देशभर सरसकट एकच न्याय लावणे पूर्णतः चुकीचे आहे. त्यामुळेच अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, याचे भान सरकारला येणे गरजेचे आहे. तीन कृषी कायद्यांमध्ये असणाऱया बऱयाच बाबी यापूर्वीच अनेक राज्यांनी अमलात आणलेल्या आहेत. तेव्हा कुरघोडीचे राजकारण करण्यापेक्षा आता तरी केंद्राने तीन पावले मागे घ्यावीत. कायदे रद्द करावेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तेवढाच एक मार्ग आहे असे समजून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा केंद्र आणि राज्याने समजुतीने काम केले तर ते देशातील प्रत्येक व्यक्तीला मान्य करावे लागेल. मात्र तसे न करता पळवाटा शोधणे अंगलट येत चालले आहे. त्याला फाटे फोडल्याने फारसे काही हाती लागणार नाही. फक्त वेळ मारून नेता येईल पण प्रश्न सुटणार नाही. मोदी सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तरच लाल किल्ल्यावर प्रजेची सत्ता असणारे, त्यांच्या मताला मान देणाऱया शासनाचे निशाण फडकत आहे असे म्हणता येईल.
Previous Articleविज्ञानाला भारताचे योगदान…
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.