गोवा फाऊंडेशनची याचिका खाण लीज विक्रीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
खाण लीज दुसऱयाच्या नावावर करता येत नाही तरी पण काही लिजा दुसऱयांच्या नावावर रुपांतरीत झाल्या. या बेकायदेशीर कृतीची दखल घेण्याची याचना करुन गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने सादर केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याचा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि खाण कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे.
मिनरल कन्सेशन रुल क्र. 37 प्रमाणे सरकारची मान्यता न घेता कुठलीच खाण लीज भाडेपट्टीवर किंवा चालवण्यास, मोर्गेज किंवा इतर कुठल्याच प्रकारे ट्रान्सफर करता येत नाही. लीज दुसऱयाच्या नावावर करता येत नाही. सरकारला विश्वासात न घेता अनेक छोटय़ा छोटय़ा खाण लीज बडय़ा खाण कंपन्यांनी आपल्या नावावर करुन घेतल्या सरकारने याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
पोर्तुगीज काळात किती खाणींना लीज दिले होते. गोवा सरकारने किती जणांना लीज दिले. किती जणांनी ते दुसऱया आस्थापनांना हस्तांतर केले. त्यातील किती जणांनी रितसर केंद्र सरकारी मान्यता घेतली होती व ज्यांनी मान्यता घेतली नव्हती त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली याची विचारणा आता न्यायपीठाने केली आहे.