महिलांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी बोनस कायद्यात बदल
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कामाच्या ठिकाणी होणाऱया लैंगिक छळापासून महिलांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी सरकारने बोनस कायद्यात बदल केला आहे. खासगी किंवा सरकारी कार्यालयामध्ये महिलांचा छळ केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्या कर्मचाऱयाचा बोनस रद्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय त्याला मिळणाऱया काही सवलतीसुद्धा रद्द करण्यात येणार आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा अनेक प्रकारे छळ होतो. कामाच्या ठिकाणी होणाऱया लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी 13 ऑगस्ट 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा आदेश दिला. मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आल्याने 2007 साली विशाखा आदेशाचा संसदीय कायदा करण्यासाठी विधेयक तयार करण्यात आले.
तथापि एकूणच महिलांवरील अत्याचार वाढत असल्याने सरकारने आता कामाच्या ठिकाणी महिलेचा छळ करणाऱया व्यक्तीचा (पुरुष कर्मचाऱयाचा) बोनस रद्द करण्याची तरतूद केली आहे. बोनस कायदा यापूर्वीही लागू होता. मात्र त्यामध्ये फसवणूक, हिंसक वर्तन, गैरव्यवहार आदींचा समावेश होता. त्यामध्ये आता लैंगिक छळ समाविष्ट करण्यात आला असून संबंधित कर्मचाऱयाचा बोनस रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱयांचा पगार विविध सवलती ठरविण्यासाठी ‘कोड ऑन वेजीस’ ही नियमावली आहे. यामध्ये हा नवीन नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. आरोपीने महिलेचा छळ केल्याचे सिद्ध झाल्यास बोनस थांबविण्याचा अधिकार त्या संस्थेच्या प्रशासकीय मंडळाला किंवा व्यवस्थापनाला आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी कार्यालयामध्ये विशाखा समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या समितीला सदर आरोपीची अंतर्गत चौकशी करता येईल. समितीने हा आरोप उचलून धरला तर व्यवस्थापनाला सूचना देण्याचा अधिकार समितीकडे आहे.
अन्यायाबाबत उघडपणे बोलणे आवश्यक
अंतर्गत पातळीवर हे प्रकरण सोडवता आले नाही तर सदर समिती पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवू शकते. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार सातत्याने अनेक उपाययोजना करत आहे. कार्यालयीन छळाबाबत अनेकदा महिला अब्रु किंवा मानहानी या कारणास्तव मौन धारण करतात. परंतु त्यांनी आपल्या अन्यायाबाबत उघडपणे बोलणे आवश्यक आहे, अशी ही सरकारची अपेक्षा आहे.