पूर्वतयारीविना केंद्र सरकारचा निर्णय, 14 कोटी कामगार झाले बेरोजगार , काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भाजप सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय अविचाराने घेतला होता. त्याचपद्धतीने कोणतीही पूर्वतयारी न करता कोरोना विषाणू प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे 14 कोटी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. येणाऱया काही दिवसांमध्ये लाखो कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या मदतीसाटी केंद्र सरकारकडे योजना आहे का, नियोजनाशिवाय घेतलेल्या निर्णयामुळे आर्थिकसह सर्वच बाबींमध्ये नकुसान होते, अशा शब्दात काँग्रेसने शनिवारी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे काँग्रेस नेत्यांमध्ये संवाद झाला. यावेळी कोरोनाबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ऊहापोह झाला. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे कोटय़वधी नागरिकांचे नुकसान झाल्याची टीकाही काँग्रेस नेत्यांनी केली.
आता ‘सीएए’, ‘एनआरसी’चा मुद्दा मागे पडला : सिब्बल
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्यांवर आता चर्चा सोडून द्या. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर देशासमोरील आव्हान मोठ असेल. कोरोनामुक्तीनंतर नवीन पर्व सुरू होईल, असे मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांचे मतही विचारात घ्यावे. सर्वांनी एकित्रत येऊन नवीन भारत घडविण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. कोरोनाविरोधात उपाययोजना म्हणून लॉकडाऊन हाच एकमेव उपाय आहे, या विचारातून सरकारने बाहेर यावे. सरकार नागरिकांना आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला कायमस्वरूपी लॉकडाऊनमध्ये ठेवू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी आपत्ती प्रतिबंध कायदान्वये सरकारने राष्ट्रीय योजना तयार का केली नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये कमालीची घसरण झाली आहे. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना का दिला नाही, असे सवालही त्यांनी केले. कोरोनामुळे देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारकडे मिळकतीचा स्त्राsतच राहिलेला नाही. राज्य सरकारांना वस्तु व सेवा कराचे (जीएसटी) हिस्सा राज्य सरकारला मिळत नाही, यावर कोणीच भाष्य करत नसल्याचेही सिब्बल म्हणाले.