लॉकडाऊनच्या भूमिकेवर सातारकर बोलू लागले – लोकभावना मांडल्याने ’तरुण भारत’चे अभिनंदन
प्रतिनिधी/ सातारा
मतदार नोंदणी सारखी सर्वव्यापी मोहीम राबवून घराघरातून जाऊन शासकीय खर्चाने चाचण्या करून निष्कर्ष काढा आणि मग हे निष्कर्ष जर दहा टक्क्यांच्या आसपास असतील तर असे निर्णय जरूर घ्या. मात्र, काही भीतीने चाचणी करावयास आलेल्या किंवा कॅम्प राबवून नागरिकांच्या चाचण्यातून निघणारा निष्कर्ष हा तर्कहीन आणि अशास्त्राrय आहे असल्याचे मत व्यक्त करत काही सातारकरांनी या लॉकडाऊनच्या बाबत व्यवहार्य आणि व्यावहारिक भूमिका घ्या, अशी मागणी केलेली आहे. दरम्यान, लॉकडाऊनबाबत असलेल्या लोकभावना ’तरुण भारत’ ने निर्भिडपणे मांडल्याने जिल्हाभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत होता.
गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु असलेल्या कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत सातारा जिल्हयातील नागरिकांनी प्रशासनाला डोळे झाकून सहकार्य केलेले आहे. काही बेशिस्त करणारे नागरिक सोडल्यास कोरोना विरुध्दच्या लढाईत झोपडीतील माणसांपासून बंगल्यातील सर्वच अबालवृध्दांनी नियम पाळून ही कोरोनाची पिडा लवकर टळू दे, अशी प्रार्थना करत घरात बसणे पसंद केले आहे. जे ऐकत नव्हते त्यांना पोलिसांनी फटकेही दिले आणि कोटय़वधी रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे. काहींची वाहने तीन, तीन महिने पोलिसांची ताब्यात होती. लाखो जीव आज देखील घरात बसून आहेत.
या लाटांनी घायाळ जनजीवन
कोरोनाचे गतवर्षी मार्चमध्ये आगमन झाले. त्यावेळी प्रचंड भीती होती. कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला अख्खा जिल्हा हादरत होता. त्यामुळे प्रशासनाने केलेल्या 100 टक्के लॉकडॉऊनला 100 टक्के प्रतिसाद नागरिकांनी दिला. त्यानंतर सप्टेंबर, ऑक्टोंबरमध्ये जिल्हा पॅनिक झाला. कराड, सातारा हे हॉटस्पॉट झाले होते तर गावागावात कोरोना पोहोचला होता. डिसेंबर, जानेवारी हे पर्वही संपले. जानेवारीच्या आरंभी दुसऱया लाटेची प्रचंड चर्चा असताना जिल्हा कोरोनामुक्त होईल अशी स्थिती निर्माण झाली होती. ऐन थंडीत दुसऱया लाटेची भीती असताना ती आलीच नाही.
भर उन्हाळय़ात कोरोना भडकला
थंडी संपल्यानंतर कडक उन्हाळय़ाचे वेध लागू लागले. आता उन्हाळय़ात तर कोरोना येणार नाही अशीच भावना झाली होती. अनलॉक प्रक्रियेत जगरहाटी सुरु झाली होती. नियम पाळून लोक स्वतःची काळजीही घेत होते. मात्र, अचानक भर उन्हाळय़ात कोरोना बाधितांची आकडेवारी वाढू लागली आणि एप्रिल, मे महिन्यात उन्हाळय़ात तीव्र झळा सोसत असताना कोरोनानेही घाम काढला. त्यावेळी पुन्हा लॉकडाऊनचा हातोडा फिरला आणि असंख्य हातावर पोट असणाऱयांचे हाल सुरु झाले.
मात्र आकडे वाढले तरी कसे ?
कोरोना बाधितांची आकडे दोन हजारांच्या पटीत वाढू लागले. उच्चांकी बाधित वाढीने जिल्हा हादरला. सगळेजण पुन्हा घरात बसले. कडक उन्हाळा आणि कडक कोरोनाच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नागरिकांना स्थिती असहय़ झाली होती. ही आकडेवारी का वाढत आहे याबाबत तरुण भारत ने कोरोना अपलोड घोटाळा बाहेर काढला आणि चक्क एका दिवसात 5 हजार जणांना कोरोनामुक्त करण्याचा उच्चांकही याच जिल्हय़ात घडला. तेव्हापासून आकडेवारीकडे सर्वांचे कटाक्षाने लक्ष आहे.
एकही कोरोनाचा बळी घरात नाही
गेल्या वर्षाभरात नागरिकांच्या मनात कोरोनाबाबत जी प्रचंड भीती होती. त्याला कारण ज्या प्रकारे अस्तित्वात नसलेले व्हिडिओ, फोटो सोशल मिडियावरुन व्हायरल होत होते ते आहे. मात्र, अशा प्रकारे खोकून खोकून कोणीही रस्त्यावर बळी गेलेले नव्हते. उलट गत वर्षभरात जेवढे कोरोनाबळी नोंद झालेले आहेत ते सर्व कोरोनावर उपचार करणाऱया हॉस्पिटलमध्ये झालेले आहेत. त्यातील 80 टक्के मृत्यू हे ज्येष्ठ नागरिकांचे आहेत. कधीतरी या साडे चार हजार मृत्यूंचे ऑडिट प्रशासनाने समोर आणले पाहिजे.
सातारकर आता बोलू लागले आहेत
सातारा जिल्हय़ातील जनतेने प्रशासनाला सहकार्यच केलेले आहे. नुसते सहकार्यच नाही ज्यांनी नियमांचा भंग केला अशा छोटय़ा, मोठय़ा नागरिकांपासून ते सर्वांनीच महसूल विभाग, नगरपालिका, पोलीस प्रशासनाकडे कोटय़वधी रुपयांचा दंडही भरला आहे. याला बेशिस्त म्हणून माध्यमांनीही झोडपले आहे. पण हे कधीपर्यंत यालाही मर्यादा आहे याचे भान प्रशासनाने ठेवण्याची गरज आहे. कारण आता सातारकर बोलू लागले आहेत. त्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देतानाचा नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागणार आहे.
अर्थ व्यवस्था खिळखिळी करणे ही सज्जता ?
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना संपूर्ण देश अनलॉक होत आहे. इकडे देशात सगळ्यात आधी लॉकडाउन लादूनही महाराष्ट्र अजून 60 ते 70 टक्के कुलुपबंदच आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनलॉकचे नाटक करुन आता दोनच आठवडय़ात डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या नावाखाली पुन्हा एकदा संपूर्ण लॉकडाऊनची तयारी सुरु केलेली दिसते. लॉकडाऊन करुन लोकांचे अर्थकारण खिळखिळे करुन टाकणे हीच यांची तिसऱया लाटेसाठी सज्जता आहे काय असा सवाल लोक विचारत आहेत.
दसरा, दिवाळीतील गर्दीत कोरोना गायब
मुळात 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात लोकांना रस्त्यावर, बाजारपेठेत गर्दी करु नका, अशा सुचनाच मुर्खपणाच्या आहेत. लोक नोकरी, व्यवसाय, खरेदीसाठी रस्त्यावर आज ना उद्या येणारच. त्यांच्या गरजा सरकार किंवा प्रशासन भागवणार आहे का? एक गोष्ट कोणीच लक्षात घेत नाही. फक्त गर्दीतून कोरोनाचा संसर्ग वाढत असता तर गेल्या वर्षी कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर दसरा, दिवाळीच्या काळात देशभरातील बाजारपेठा नेहमीसारख्या गजबजलेल्या होत्या. दररोज लाखो लोक बाजारपेठांमध्ये गर्दी करीत होते. तेव्हा देशात किंवा महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग का वाढला नाही.
अनेक तुघलकी निर्णयांचा जनतेला फटका
प्रशासनाचे अनेक तुघलकी निर्णय आहेत की त्यावर नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. यामध्ये कोविडचे काम करणाऱया ऑफिस मध्ये 100 टक्के उपस्थिती चालते. बसमध्ये बसून प्रवास करणाऱया व्यक्तींना कोरोना होत नाही. पण उभे राहून प्रवास करणाऱयाला होतो. लसीकरण केलेल्या व्यक्तीस सलूनमध्ये प्रवेश पण लसीकरण झालेल्या दुकानदाराने दुकान उघडायचे नाही. ग्राहकाला कोणती सेवा अत्यावश्यक आहे हे ग्राहक नाही तर प्रशासन ठरवणार? वेगवेगळ्या घरातून येणारे पोलीस कर्मचारी 5 ते 6 जण एकाच चारचाकी गाडीतून फिरू शकतात पण एकाच घरातील कुटुंबीय यांनी स्वतःच्या गाडीतून फिरायचे नाही. हे सातारकरांना आता हास्यास्पद वाटतेय.
आता संयम संपत चालला आहे
रुग्णवाढीचा दर वाढला की लावा निर्बंध, कमी झाला की कमी करा निर्बंध. इतकं सोप्पं आहे. म्हणजे आता लोक मिडियावरचे आकडे बघून सांगतात की एक दोन दिवसात मुख्यमंत्री ऑनलाईन येणार आणि भाषण देणार. मला एक सांगा या लॉकडाऊनमध्ये किती सरकारी नोकरांना आर्थिक झळ बसलीय? सगळय़ांचे पगार सुरळीत आहेत. मात्र, खाजगी क्षेत्रात काय चाललंय याचा कुणी विचार केलाय? हे किती दिवस चालणार आहे. आता लोकांचा संयम संपत चालल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत असून यातून सर्वांगीण निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
आव्हान स्वीकारुन पुढे जावे लागेल
हे निर्बंध इतके भंपकपणाचे असतात की विचारू नका. मध्ये एक निर्बंध घातला की फक्त 15 टक्के कामगार घेऊन उद्योग करता येईल. या निर्णयाला काही अर्थ आहे का? उद्योगात अनेक विभाग असतात ते एकमेकांना पूरक असतात. या 15 टक्क्यांना काय अर्थ आहे? कितीतरी उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. उदा. उत्पादन, हॉटेल, टुरिझम, सिनेमा, नाटक, विमानसेवा, बससेवा, शिक्षण. किती नावे लिहू. आज जर हे निर्बंध उठले तर या उद्योगांची घडी बसायला किती महिने वा वर्षे लागतील हे ईश्वरच जाणे. खरी कसोटी होती की सर्व प्रकारची काळजी घेऊन ऊद्योग चालतील आणि नवी आरोग्य व्यवस्था उभी करून संकटाचा सामना करण्यास सक्षम होईल. पण हे आव्हान कोणी स्वीकारलेच नाही. फक्त बंधन घालणे आणि बकवास बडबड यापेक्षा काहीही झाले नाही.
शिक्षणक्षेत्रात जी हानी झाली ती तर पैशात मोजता येणार नाही. पिढी बरबाद व्हायची वेळ आली आहे. प्लेग्रुपपासून ते झ्प्आर्यंत अनागोंदी सुरु आहे. पालक म्हणतात शाळा सुरूच नव्हती तर फी का द्यायची. अनेक विनानुदानीत शाळा बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. शिक्षकांचे पगार द्यायचे कुठून? जिथे अनुदान मिळते त्यांना पगार मिळतो. काही सुपात आहेत काही जात्यात. ऑनलाईन शिक्षण तर विनोद झालाय. मुलांना खेळता येत नाही. मानसिक आजार तर विचारू नका. लहान लहान मुले चिडचिडी वागू लागलीत.
राजकीय गर्दी चालते, सामान्याला दंड होतो
आपण फार सहनशील आहोत की मूर्ख हेच कळेनासे झाले आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंध हा सामन्यांसाठी इतका जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे पण कोणी यावर फारसे भाष्य करताना दिसत नाही. विमानतळाला कोणाचे नाव द्यायचे की हजारो लोक रस्ता जाम करतात पण उद्योगाची घडी नीट चालावी म्हणून कोणी आग्रही दिसत नाही. सामाजिक राजकीय मागण्यांसाठी हजारो लोक रस्त्यावर जमतायत. तिथे पोलीस गप्प बसतात. पण एखाद्या दुकानदाराने 10 मिनिटे दुकान बंद करायला उशीर केला की पोलीस हजर. हे फार मोठे आश्चर्य आहे. उद्योगांचे असोसिएशन गप्प आहे. सध्या उद्योग बंद पडणे वा पूर्ण क्षमतेने न चालणे ही एखाद्या समाजासाठी मिळणाया आरक्षणापेक्षा मोठी गोष्ट आहे. अनेकांच्या रोजंदारीचा प्रश्न आहे. त्याकडे लक्ष देणे जरुरी आहे. कोरोनावर होणारे निर्बंधांचे हे अनिर्बंध राजकारण आता थांबवा.