जेव्हा एखादे संकट येते तेव्हा विकास किती तोकडा आहे, हे उघडे पडते. संकटाच्या वेळेला उपयुक्त ठरेल, अशी व्यवस्था गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात दिसून आली नाही, हे फार मोठे अपयश आहे. अनेक राज्यांनी केरळची प्रशंसा करून स्वतःही तशी पावले टाकली, गोवाही यातून बरेच काही शिकू शकतो.
आभासी, मृगजळी विकासाद्वारे आपणच कसे नंबर वन आहोत, याची स्पर्धा राज्यांमध्ये चालते. मोठमोठे पुरस्कार दिले अन् स्वीकारले जातात. त्यांच्या ‘लार्जर दॅन लाईफ’ बातम्याही झळकतात. गोव्याच्या अशा ‘नंबर वन’च्या बातम्या वारंवार झळकतात. जेवढे आभासी तेवढेच ‘ग्लॅमरस’ वातावरण स्थानिकही ‘डायजेस्ट’ करून घेतात. मात्र जेव्हा एखादे संकट येते तेव्हा विकास किती तोकडा आहे, हे उघडे पडते. समाजाच्या उद्धाराचा पाया असलेल्या शिक्षणक्षेत्रातील व्यवस्थेत गोवा नेमका कुठे आहे, हेसुद्धा या महामारीने सर्वांच्या नजरेसमोर आणून दिले. नेत्यांची रटाळ तसेच अर्धवट भाषणे, काढली जीभ लावली टाळय़ाला प्रमाणे विधाने आणि त्यावरून होणारा गोंधळ गोव्याची अब्रू काढणाराच आहे. चुकीचे निर्णय व कृतीबाबतच्या गोंधळामुळे जनता आठवण काढते ती माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांची! कुणालाही त्रास होऊ न देता महामारीची ही परिस्थिती त्यांनी व्यवस्थित हाताळली असती, अशी प्रतिक्रिया गोव्यात उमटत आहे.
गोव्यात सरत्या वर्षाच्या परीक्षा घेण्यापासून नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत खूप गोंधळ आहे. त्यातूनच शिक्षणक्षेत्रातील विकास किती तोकडा आहे, हे उघडे पडले. काही राजकारण्यांचा आवाज एवढा वाढलेला आहे की तेच शिक्षणक्षेत्र चालवितात असे वाटावे. सरकार लाडक्या शिक्षणतज्ञांना विश्वासात घेते. खात्यांमध्ये, महामंडळामध्ये तज्ञ म्हणून वेतन घेणारे खूप आहेत, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची प्रतिभा कुठे दिसली नाही. दहावीच्या परीक्षेचे त्रांगडे किती लांबले, विद्यार्थ्यांसह संबंधितांना किती मनस्ताप झाला? ‘परीक्षा व्हायलाच हवी आणि त्यासाठी आम्ही मोबदल्याविना सहकार्य करायला तयार आहोत’, असे सांगून पुढाकार घेणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक सापडणे ही त्यातल्या त्यात आश्वासक बाब ठरली. दहावीची परीक्षा टळून थेट अकरावीच्या वर्गात प्रवेश मिळतो काय, याची वाटच पाहणारे विद्यार्थी, पालक एका बाजूला तर ‘परीक्षा शैक्षणिक जीवनाची पहिली पायरी असून त्यातून मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो, त्यामुळे ती झालीच पाहिजे’ असा आग्रह धरणारे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक दुसऱया बाजूने. परीक्षा होऊ नये म्हणून कोर्टापर्यंत गेलेल्यांना कोर्टाने धडा शिकविणे साहजिकच होते. विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या समन्वयामुळे दहावीची परीक्षा निर्विघ्नपणे पार पडली. राजकारण्यांनी मात्र †िवद्यार्थ्यांच्या सहनशीलतेशी खेळच केला. संकटाच्या वेळेला उपयुक्त ठरेल, अशी व्यवस्था गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात दिसून आली नाही, हे फार मोठे अपयश आहे.
कोविड महामारीचे संकट कधी दूर होईल हे, कुणीही सांगू शकत नसल्याने कोरोनासह जगणे, हे मान्य करून मार्गक्रमण करणे हेच प्राप्त परिस्थितीत योग्य आहे. पोट भरण्यासाठीचे मार्ग जसे खुले केले, तसेच शिक्षणाची कवाडेही खुली व्हायलाच हवीत. ज्या भागात कोरोना नाही, तिथे सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करून वर्ग, काही तासांसाठी, विद्यार्थ्यांची संख्या विभागून सुरू करता येऊ शकतात, मात्र त्यामध्ये धोका आहेच, तो पत्करण्याची तयारी कुणाची आहे? अशा परिस्थितीत ऑनलाईन शिक्षणाच्या पर्यायाचा बोलबाला सुरू आहे. गोव्यात त्याबाबतही इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, शिक्षकांच्या मानसिकतेबाबत उदासिनता व गोंधळच आहे. महामारीच्या संकटात टीव्हीवरून शिक्षण हा तिसरा पर्याय स्वीकारून केरळने यशस्वी मार्गक्रमण केले आहे. त्यांची प्रगती पाहिली तर स्वाभिमानी गोमंतकीयांच्या मनात सहज प्रश्न येईलच… कुठे केरळ अन् कुठे गोवा?
केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड टेक्नॉलॉजी फॉर एज्युकेशन (केआयटीई-काईट) या खात्याची शिक्षणासाठी ‘व्हिक्टर्स’ स्वतंत्र टीव्ही वाहिनी प्रभावीपणे कार्यरत असून देशाच्या शिक्षणक्षेत्रात दिल्लीनंतर तिचा दुसरा क्रमांक लागतो. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जनता, प्रवासी मजूर, कोरोना योद्धा या सर्वांची योग्य काळजी घेत शिक्षणाची गंगाही प्रवाहित ठेवण्यासाठी व्हिक्टर्स वाहिनीचा आधार घेतला. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता पंचवीस दिवस यशस्वीपणे पूर्णही झालेले आहेत. ‘फर्स्ट बेल’ उपक्रमातून पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम टीव्हीवरून सुरू आहे, मोबाईलवरून नव्हे.
सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत रोज सकाळी 8.30 ते सायं. 5.30 अशा वेळापत्रकाप्रमाणे वर्ग चालतात. प्राथमिक विभाग अर्धा तास, उच्च प्राथमिक एक तास, माध्यमिक दीड तास, तर दहावी व बारावीला तीन तास दिलेले आहेत. नामवंत शिक्षक वाहिनीवरून वर्ग घेतात, गृहपाठही देतात. शिक्षणाची गुरु-शिष्य परंपरा थोर असून आकलन हा त्यामधील केंद्रबिंदू असल्याने येथेही विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासून पाहण्याचे काम, शंकांचे निरसन करण्याचे काम विद्यालयांतील शिक्षक करतात. ते रोज शाळेत येऊन फोनवरून किंवा प्रत्यक्ष भेटीतून मार्गदर्शन करतात, सामाजिक अंतराचे भान राखले जाते. केरळमधील 82 टक्के घरांमध्ये टीव्ही होता, उर्वरित घरांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने जोडणीसह टीव्ही संच पुरविले. दुर्गम, दलित, आदिवासी वस्त्यांमध्येही सुविधा पोहचवून शंभर टक्के यश मिळविले. काही अडचणी येतातच, तरीही विद्यार्थी, शिक्षक, पालक या शिक्षणाकडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत. हाच अभ्यासक्रम यु टय़ूबरही मिळतो, डाऊनलोडही करता येतो. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, नेटवर्कसाठी गोव्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांची केविलवाणी धडपड पाहता केरळमध्ये लॉकडाऊन असूनही तब्बल 45 लाख विद्यार्थी शिक्षणाचा आनंद लॉकडाऊनमध्येही घेतात. एप्रिल-मे या सुट्टीच्या काळात ‘अवधीकाल संतोषंगल’ म्हणजे आनंदी सुट्टी हा अभिनव शैक्षणिक उपक्रम राबविला. पूर्व प्राथमिक व प्राथमिकचे विद्यार्थीही ‘अक्षर वृक्षम’ टीव्ही उपक्रमातून आनंददायी शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षणातील सरत्या वर्षाच्या कुठल्याही परीक्षा रद्द केल्या नाही, किंवा परीक्षेविना पुढे ढकलण्याचा प्रयत्नही केला नाही. केरळच्या या शिक्षणयात्रेची दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ओडिशा सरकारनेही प्रशंसा करून स्वतःही तशी पावले टाकली आहेत. गोवाही यातून बरेच काही शिकू शकतो.
राजू भिकारो नाईक