दाखल पूर्व 378, तर प्रलंबित 88 प्रकरणे : 2.54 कोटी तडजोड शुल्क वसूल
प्रतिनिधी / ओरोस:
शनिवारी जिल्हय़ातील सर्व न्यायालयांमधून घेण्यात आलेल्या लोकअदालतीत 466 प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली. यापोटी दोन कोटी 54 लाख 72 हजार 923 रुपये तडजोड पात्र रक्कम वसूल करण्यात आली.
सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमधून शनिवारी लोकअदालत कार्यक्रम घेण्यात आला. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस. व्ही. हांडे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयातील अदालतीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश एक व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश कदम, जिल्हा न्यायाधीश 2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे, जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षाराणी पत्रावळे, मुख्य न्यायदंडाधिकरी ए. एम. फडतरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधेश दीपक म्हालटकर, न्यायालय व्यवस्थापक प्रशांत मालकर, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल सदस्य ऍड. संग्राम देसाई, जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष ऍड. राजेंद्र रावराणे आदी उपस्थित होते.
446 प्रकरणांचा निपटारा
जिल्हा व सत्र न्यायालयासह तालुका न्यायालयांमधून झालेल्या लोकअदालतीत दाखलपूर्व 4147, तर न्यायालयाकडे दाखल होऊन निकालासाठी प्रलंबित असलेली 1414 अशी एकूण 5561 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यामधून दाखलपूर्व 378 आणि प्रलंबितमधील 88 अशी एकूण 466 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
दाखल पूर्व 378 निकाली
रिकव्हरीची 2164 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यापैकी 70 निकाली झाली असून 34,10,178 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. लाईट बिलासंबंधीच्या 495 पैकी 19 प्रकरणांमधून 1,49,419 रुपये, इतर 834 मधून 120 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामधून 1,39,673 रुपये वसूल करण्यात आले. पाणीपट्टी वसुलीच्या ठेवण्यात आलेल्या 654 प्रकरणातून 169 प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली. यामधून 2,95,047 एवढे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. अशाप्रकारे ठेवण्यात आलेल्या 4147 प्रकरणापैकी 378 प्रकरणांमध्ये समझोता झाला असून 39 लाख 95 हजार 047 रुपये एकूण तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
न्यायालयाकडील प्रलंबित 88 निकाली
रिकव्हरीची 52 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यापैकी दोन प्रकरणांचा निवाडा झाला. यातून 3,91,000 रुपये तडजोडपात्र रक्कम वसूल करण्यात आली. फौजदारी प्रकारातील 85 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यापैकी एकाही प्रकरणात समझोता होऊ शकला नाही. भूसंपादनची 23 प्रकरणे होती. यापैकी एक निकाली काढण्यात आले. यामधून 25,80,935 रुपये वसूल करण्यात आले. मोटार अपघातविषयक 70 प्रकरणांपैकी चार प्रकरणांमधून 31,35,000 रुपये, कौटुंबिक वादविषयक 150 पैकी पाच निकाली काढण्यात आली. यामधून 2 लाख रुपये, चेक बाऊन्सची 386 मधून 24 प्रकरणे निकाली झाली असून 25,76,603 रुपये, अन्य दिवाणी प्रकरातील 648 प्रकरणांमधून 48 निकाली झाली असून यातून 1,25,94,338 रुपये अशाप्रकारे ठेवण्यात आलेल्या एकूण 1414 पैकी 88 प्रकरणांमधून 2,14,77,876 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
तीन पॅनेलनी केला निवाडा
जिल्हा न्यायालयात झालेल्या अदालतीत तीन पॅनेलखाली दावे निकाली काढण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश 2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्य सदस्य ऍड. अश्पाक शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधेश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षाराणी पत्रावळे यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्य ऍड. सुवर्णा हरमलकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. एम. फडतरे यांच्या नेतृत्वाखाला सदस्य ऍड. यतीश खानेलकर आदींनी काम पाहिले.