समितीच्या 20 सदस्यांमध्ये 14 रालोआचे
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांची संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. संसदेच्या या समितीचे अध्यक्षत्व पारंपरिकदृष्टय़ा विरोधी पक्षाकडे राहते. या समितीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे 19 खासदार सदस्य म्हणून निवडले गेले आहेत. यात लोकसभेतील 15 तर राज्यसभेतील 5 खासदारांचा समावेश आहे. समितीचा कार्यकाळ 1 मे 2020 पासून सुरू झाला असून 30 एप्रिल 2021 पर्यंत राहणार आहे
समितीचे सदस्य...
टी.आर. बालू (द्रमुक), सुभाषचंद्र बहेरिया (भाजप), अधीर रंजन चौधरी (काँग्रेस), सुधीर गुप्ता (भाजप), दर्शना विक्रम जरदोश (भाजप), भर्तृहरि मेहताब (बीजद), अजय मिश्रा (भाजप), जगदंबिका पाल (भाजप), विष्णू दयाल राम (भाजप), राहुल शेवाळे (शिवसेना), राजीव रंजन सिंग (संजद ), सत्यपाल सिंग (भाजप), जयंत सिन्हा (भाजप), बालशौरी वल्लभनेनी (वायएसआर काँग्रेस), रामकृपाल यादव (भाजप), राजीव चंद्रशेखर (भाजप), नरेश गुजराल (शिअद), सी.एम. रमेश (भाजप), सुखेंदु शेखर राय (तृणमूल काँग्रेस), भूपेंद्र यादव (भाजप)
लोकलेखा समिती
संसदेच्या या समितीचे काम शासकीय खर्चांच्या खात्यांची तपासणी करणे आहे. चौकशीचा आधार नियंत्रक आणि महालेखापाल यांचा अहवाल असतो. लोकलेखा समितीच्या अहवालातील शिफारसी तांत्रिकदृष्टय़ा सरकारवर बंधनकारक नसतात. परंतु या शिफारसी गांभीर्याने घेतल्या जातात. विरोधी पक्षांचे मत जाणून घेत लोकसभा अध्यक्ष या समितीच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करतात. समितीत कमाल 22 सदस्य असू शकतात.