प्रतिनिधी/ मालवण
सागरी अभयारण्यप्रश्नी स्थानिकांच्या भावनांचा विचार झालाच पाहिजे. त्यांचे हक्क हिरावून कोणताही प्रकल्प साकारला जाता नये. परंतु, सद्यस्थिती पाहता, लोकसहभागातून सागर संपत्तीचे जतन आणि संवर्धनही होणे तितकेच आवश्यक असल्याचे मत मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
पराडकर म्हणाले, सागरी अभयारण्यप्रश्नी शासनाने घिसाडघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये. प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छीमार विस्थापित होता नये. पारंपरिक मच्छीमारांना या प्रकल्पाची मराठी भाषेतून माहिती दिली पाहिजे ही आमचीही मागणी आहे. परंतु विरोध करताना प्रकल्पासाठी हाच समुद्र का निवडला गेलाय, स्थानिक मच्छीमार जवळपास चार दशके प्रकल्पाला विरोध करत असूनही हा प्रकल्प रद्द का केला जात नाही, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शासन सागरी पर्यावरणाविषयी फार गंभीर नाही ही वस्तुस्थितीच आहे. सागरी जैव विविधता संवर्धनासाठी शासन एखाद-दुसरा प्रकल्प जाहीर करून आपण सागरी पर्यावरणासाठी मोठे काम करतेय, असे दाखले जागतिकस्तरावर देऊन आपली पाठ थोपटून घेते. प्रत्यक्षात मात्र सागर संपत्तीचे जतन व संवर्धनाऐवजी पर्यावरणाचा विध्वंसच होताना आपल्याला पाहायला मिळतो, याची अनेक उदाहारणे देता येतील. परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्सद्वारे महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत होणारी विध्वंसकारी मासेमारी आणि बंदी असूनही पर्ससीन नेटद्वारे बेकायदा केली जाणारी एलईडी मासेमारी यामुळेही सागरी पर्यावरणाचा नाश होतोय, याकडे सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. सरकार सागरी पर्यावरणासाठी प्रामाणिक असेल, तर अशी विध्वंसकारी मासेमारी प्रथम रोखली पाहिजे. आज मोठे एलईडी बल्ब किनाऱयावर वाहून येऊ लागले आहेत हे कशाचे द्योतक आहे, याचा शासनाने विचार करायला हवा, असे पराडकर म्हणाले.
पर्यटनात एक खिडकी आवश्यक!
पराडकर म्हणाले, सागरी संपत्तीचे जतन व संवर्धन आवश्यकच आहे. दुर्मिळ प्रवाळ, समुद्री वनस्पती आणि विविध मत्स्य प्रजाती टिकल्या, तरच मासेमारी व पर्यटन व्यवसायांना भवितव्य आहे. गेल्या पाच वर्षात मालवणातील दुर्मिळ प्रवाळांची मोठी हानी झाल्याचा अहवाल शासन दरबारी मांडला गेला आहे. त्यामुळे प्रवाळांच्या जतन व संवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उद्या सगळे प्रवाळ नष्ट झाले, की आमचे डोळे उघडणार काय? हाही सवाल आहे. आमची शासनाकडे मागणी आहे, पर्यटनात शिस्त आणण्यासाठी स्कुबा डायव्हिंग, वॉटर स्पोर्टसमध्ये एक खिडकी योजना आणावी. जेणेकरून दरही स्थिर राहतील. सर्व पर्यटन व्यावसायिकांना समान न्याय मिळेल. दिवसभरात किती पर्यटक स्कुबा डायव्हिंगसाठी न्यायला हवेत, याची संख्या निश्चित करायला हवी. पर्यटनाची वेळही ठरवून द्यायला हवी. प्रवाळांना हानी होणार नाही, यादृष्टीने नौका नांगरणीसाठी सुरक्षित क्षेत्र ठरवून द्यायला हवे. लोकसहभागातून शासनाने प्रथम या गोष्टी केल्या पाहिजेत. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि एलईडी मासेमारीलाही लगाम घातला पाहिजे. लोकसहभागातून सागर संपत्तीचे जतन शक्मय आहे. परंतु सरकारने पारंपरिक मच्छीमारांना अभिप्रेत असलेली विश्वासार्ह कार्यपद्धती दाखविली पाहिजे.