मालमत्ता तपशील वेळेत सादर करण्याचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
अनेकदा समज देऊनही लोकायुक्त सारख्या न्यायसंस्थेच्या आदेशाला सुद्धा न जुमानणाऱया लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणण्यासाठी लोकायुक्तांना अखेर ठेवणीतील अस्र बाहेर काढून जाहिररित्या उघडे पाडावे लागले आहे. लोकायुक्तांनी अशा शेकडो लोकप्रतिनिधींची नावे थेट वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करून निर्धारित वेळेत त्यांची मालमत्ता आणि देणी यांचा तपशील सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सार्वजनिक जीवनात वावरणारे मंत्री, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीचा आपला मालमत्ता आणि देणी यांचा तपशील सादर करावा असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून कळविण्यात आले होते. त्यासाठी 5 नोव्हेंबर 2020 ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु अनेकांनी त्या नोटीसीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजेच 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. तिलाही या लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्षित केले.
त्यामुळे अखेरचा उपाय म्हणून लोकायुक्तांनी या सर्व लोकप्रतिनिधींची नावेच वर्तमानपत्रातून जाहीर केली. त्याद्वारे ’झाकली मुठ …’ उघड करून तमाम गोमंतकीयांना या लोकप्रतिनिधींच्या हयगयी कार्यशैलीची झलक दाखवून दिली.
आमदार, मंत्र्यांचा समावेश
राज्याच्या आमदार किंवा मंत्री यासारख्या सर्वोच्चपदी राहूनसुद्धा हे लोक किरकोळ गोष्टींकडे कशाप्रकारे दुर्लक्ष करतात किंवा न्यायसंस्थेलाही कसे गृहित धरतात तेही याद्वारे उघडकीस आले आहे. अशाप्रकारे तपशील सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱयांमध्ये मनोहर (बाबू) आजगावकर (पेडणे), मॉविन गुदिन्हो (दाबोळी), क्लाफासियो डायस (कुंकळ्ळी), विनोद पालयेकर (शिवोली), नीळकंठ हळर्णकर (थिवी), सुभाष शिरोडकर (शिरोडा), आलेक्स लॉरेन्स (कुडतरी), आंतोनियो फर्नांडीस (सांताक्रूझ) या आमदार तथा मंत्र्यांचा समावेश आहे.
पणजीच्या नगरसेवकांचीही नावे
पणजी मनपाचे कांता शिरोडकर, किशोर शास्त्री, रेश्मा करिशेट्टी, वैदेही नाईक, दिनेश साळगावकर, लता पारेख, पास्कोला मास्कारेन्हास, उदय मडकईकर, मीनिनो डिक्रूझ, रेखा कुंदे, विठ्ठल चोपडेकर, आरती हळणकर, रुपेश हळर्णकर, नाझारेथ काब्राल, मार्गारिटा फर्नांडीस, शीतल नाईक, राहूल लोटलीकर, माखिजा पिंटो, शेखर डेगवेकर, अस्मिता कारेकर, वसंत आगशीकर आणि लॉरेना डायस यांनीही मालमत्ता आणि देणी यांचा तपशील सादर केलेला नाही.
पंचायत सदस्यांचाही समावेश
सांगे, केपे, पेडणे, मडगाव, म्हापसा, कुडचडे, कुंकळ्ळी, डिचोली, मुरगाव, सांखळी, वाळपई, काणकोण व फोंडा या पालिकांचे नगरसेवक, आणि उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींचे सदस्य यांचा तपशील सादर न करणाऱयांमध्ये समावेश आहे. त्याशिवाय लोकायुक्तांनी राज्यातील जवळजवळ सर्वच म्हणजे 191 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनाही मालमत्ता आणि देणी यांचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.