कोरोनामुळे कच्च्या मालाची टंचाई, उत्पादित माल गोदामात पडून
प्रतिनिधी/ चिपळूण
कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघुउद्योजकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. उत्पादनास परवानगी मिळाली असली तरी वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे एकीकडे कच्च्या मालाची टंचाई तर दुसरीकडे तयार झालेले उत्पादनही गोदामात पडून असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे लोटेतील 175 उद्योगांमधील सुमारे 5 हजार कामगारांच्या वेतनाचा गंभीर प्रश्न उद्योजकांसमोर उभा आहे.
राज्यात कोरोनाने हाहाकार माजवला असून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जनजीवन गेल्या 43 दिवसांपासून ठप्प आहे. या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असले तरी लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत चालला आहे. कोरोनाचा सर्वसामान्यांसह प्रत्येक क्षेत्राला फटका बसला असला तरी सर्वात मोठा फटका उद्योग विश्वाला बसला आहे. उत्पादित माल गोदामात पडून आहे. नवे उत्पादन नाही, कामगारांची वेतन, कर्ज यामुळे उद्योजक मेटाकुटीस आलेला असतानाही उद्योजकांनी सुरूवातीला सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार कोरोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनेसाठी सढळहस्ते सहाय्यता निधीस उत्स्फूर्तपणे मदतही केली आहे. दरम्यान, सरकारने कामगारांना वेतन द्यावे, अशा सूचना केल्यामुळे गेल्या मार्च महिन्याचे वेतन कारखाने बंद असतानाही दिले गेले. मात्र सारेच ठप्प असतानाच आता एप्रिल महिन्याचे वेतन कामगारांना द्यायचे कोठून, असा प्रश्न सर्व उद्योजकांना पडला आहे.
कोकणातील मोठा रासायानिक झोन म्हणून लोटे औद्योगिक वसाहतीकडे पाहिले जाते. येथे सुमारे 200 कारखाने असून त्यामध्ये 7 मोठे, तर 10 मध्यम वर्गातील कारखाने आहेत. थसेच 173 कारखाने हे लघु वर्गातील आहेत. या सर्व कारखान्यांत सुमारे 5 हजाराहून अधिक कामगार आहेत. लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवेसाठी असलेल्या काही कारखान्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. त्यानुसार ते कारखाने सुरूही झाले. मात्र शिल्लक असलेला कच्चा माल संपून गेला आहे. शिवाय तयार झालेले उत्पादन पडून राहिले आहे. सध्या कोणतेच काम नसल्याने कामगार बसून आहेत. यापूर्वी पाठवलेल्या उत्पादनाचे पैसे मिळालेले नाहीत. वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद असल्याने संकट वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत कामगारांना एप्रिल महिन्याचे वेतन देण्यास उद्योजकांकडे पैसा नाही. त्यामुळे नेमके काय करावे, असा प्रश्न उद्योजकांपुढे पडला आहे. आता शासनानेच उद्योगांना पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.