ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी कर्जाचे हप्ते भरण्यास सहा महिन्यांची मुदत (लोन मोरेटोरियम) दिली होती. ही मुदत वाढवून देण्यासह कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्थिक धोरणांमध्ये आम्ही दखल देऊ शकत नाही. लोन मोरेटोरिअम पॉलिसी योग्य आहे की अयोग्य हे न्यायालय ठरवणार नाही. न्यायालय फक्त पॉलिसी कायदा योग्य आहे की नाही, हे ठरवू शकते. त्यामुळे आधी दिलेल्या व्याजमाफीपेक्षा जास्त व्याज माफीचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला.
लॉकडाऊन काळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने सुरूवातीला तीन महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियमची योजना आणली. ऑगस्टपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, पूर्णपणे व्याजमाफी करणे शक्य नाही. कारण बँकांनाही पेन्शनधारक आणि खातेधारकांना व्याज द्यावे लागते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.