सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताच्या संरक्षण दलांमधून निवृत्त झालेले आधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेली वन रँक वन पेन्शन योजना योग्य अशीच आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या योजनेत त्रुटी असून ती दूर करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. ती फेटाळण्यात आली.
न्या, धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय बुधवारी दिला. ज्या निवृत्त कर्मचाऱयांचे पद समान आहे, त्यांना समानच निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळाली पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर निर्बंध नाही. काही व्यक्तींना विशिष्ट कारणास्तव जास्त किंवा कमी निवृत्तीवेतन मिळत असेल तर ती योजनेतील त्रुटी म्हणता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या योजनेसंबंधी सरकारने 7 नोव्हेंबर 2014 या दिवशी एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. या पत्रकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आला होता. ही वन रँक वन पेन्शन अशी योजना असली तरी तिचे क्रियान्वयन वन रँक मल्टिपल पेन्शन्स अशा प्रकारे होत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र हा आरोप न्यायालयाने फेटाळला. वन रँक वन पेन्शन या संकल्पनेची सरकारने केलेली व्याख्या एकतर्फी आणि पक्षपाती नाही. ही व्याख्या सर्वत्र समानपणे उपयोगात आणलेली असल्याने पक्षपात झाल्याचा आरोप टिकाव धरत नाही, असे निरीक्षण घटनापीठाने आपल्या न्यायपत्रात नोंदविले आहे.