30 कोटी डोससाठी ‘बायोलॉजिकल-ई’ला सरकार देणार 1,500 कोटी : लसींच्या तिसऱया टप्प्यातील चाचण्या सुरू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात कोरोना लस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षअखेरपर्यंत आणखी एक कोरोनाप्रतिबंधक स्वदेशी लस देशवासियांसाठी सज्ज होत असून या लसींसाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक ‘बायोलॉजिकल-ई’शी करार केला आहे. मोदी सरकारने लसांच्या 30 कोटी डोससाठी करारप्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या लस ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 दरम्यान तयार करून ठेवल्या जाणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिननंतर ‘मेड इन इंडिया’ची ही दुसरी लस उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कोरोना लसीच्या 30 कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक ‘बायोलॉजिकल-ई’ कंपनीला 1,500 कोटी रुपये ऍडव्हान्स देणार आहे. ‘बायोलॉजिकल-ई’ द्वारा ऑगस्ट-डिसेंबर 2021 पर्यंत ही लस तयार केली जाणार आहे. या लसींच्या पहिल्या आणि दुसऱया टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्यांनी सकारात्मक परिणाम दर्शविल्यानंतर सध्या तिसऱया टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी घेण्यात येत आहे. बायोलॉजिक्स-ई द्वारा विकसित केलेली लस एक आरबीडी प्रोटीन सब-युनिट लस आहे. पुढील काही महिन्यांत ही उपलब्ध होणार आहे. ‘बायोलॉजिकल-ई’ला लसीच्या प्री-क्लिनिकल स्टेज ते तिसऱया टप्प्यापर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने 100 कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.
सरकारकडून अर्थसहाय्य
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक लस उत्पादन आवश्यक असल्याने केंद्र सरकार बायोलॉजिकल-ईला भरपूर पाठिंबा देत आहे. देशातील लोकांना लवकरात लवकर लसी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कंपनीला क्लिनिकल ट्रायल्ससाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय ऍडव्हान्स स्वरुपात 1,500 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
भारतात सध्या तीन लसी, एक पावडर
लसीकरण मोहिमेत सध्या सीरम इन्स्टिटय़ूटची ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ वापरली जात आहे. तसेच रशियाच्या ‘स्पुटनिक-व्ही’लाही वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कोविड रोखण्यासाठी डीआरडीओने पावडर स्वरुपात निर्मिलेले ‘2-डीजी’ औषधाचाही वापर होत आहे. त्याच्या आपत्कालीन वापरासही मान्यता देण्यात आली आहे.
मॉडर्ना-फायजर यांच्याशीही चर्चा
मॉडर्ना आणि फायजरची कोरोना लस लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी बुधवारी केंद्र सरकारने त्यांच्या अटी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (डीसीजीआय) या लसींच्या आयातीतील काही अडथळे दूर केले आहेत. या कंपन्यांच्या लसींना आपत्कालीन वापरासाठी प्रमुख देश आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (डब्ल्यूएचओ) मान्यता मिळाली असेल तर त्यांच्या ब्रिजिंग चाचण्या करण्याची गरज नसल्याची स्पष्टोक्ती दिल्यामुळे आयातीचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
डिसेंबर 2021 पर्यंत लसीकरण पूर्ण करण्याचा दावा
डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोरोनावर लस देण्यात येईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला होता. सरकारने यासाठी पूर्ण तयारी केली असून डिसेंबरपर्यंत देशात 216 कोटी लस उपलब्ध होतील असेही सांगितले होते. या लसींच्या माध्यमातून 108 कोटी लोकांना लस देऊ शकू, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.