प्रशासनाचे दुर्लक्ष
पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी
प्रतिनिधी / सांगली
गतवर्षीच्या महाप्रलंयकारी महापुराला एक वर्ष संपत आले असून महापुराच्या संभाव्य संकटाचा सामना करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तरीही हजारो पूरग्रस्त आजही शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे बऱयाच व्यापाऱयांचे महसूल विभागाने नव्याने नुकसानीचे सर्वे सुरू केले आहेत. महसूल विभागाने नुकसानभरपाईसाठी पाच कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे. पण, वर्षभरात त्याला मंजूरी मिळाली नसल्याने पूरग्रस्तांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
यावर्षीही अतिवृष्टीचा इशारा वेधशाळेने दिला असल्याने संभाव्य पूरनियोजनाच्या बैठका सुरू आहेत. वडनेरे समितीने महापूराची कारणे आणि उपाय सुचवले असले तरी तोंडावर आलेल्या महापूराच्या संकटाचा सामना करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. जिल्हय़ातील पूरग्रस्त गावांना बोटी देण्यात आलेल्या नाहीत. जुन्या बोटींची दुरूस्ती नाही. पूरग्रस्त भागातील रहिवाशांना प्रशासन नोटिसा बजावत आहे. पण त्यांच्या स्थलांतराचे नियोजन पूर्ण झालेले नाही. आदी मुद्यावरून शनिवारी झालेल्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि आ.गोपीचंद पडळकर यांची शाब्दिक चकमक उडाली. पण पूर नियोजन आणि पूरग्रस्तांना मदतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पण गतवर्षीच्या पूरग्रस्तांना सरकारची मदत केव्हा मिळणार याची आस लागली ाहे. गतवर्षी सांगलीसह परिसरातील नागरिकांबरोबरच व्यापाऱयांचे मोठे नुकसान झाले. प्रशासनाने पंचनामे करून मदतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. पण वर्षे झाले तरी सहा कोटी शासनाकडून प्राप्तच झालेले नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागाची गोची झाली आहे. कोणाचे पंचनामे चुकीचे झाले आहेत. तर कोणाच्या बँक खात्याचे नंबर चुकीचे पडल्याने पैसे दुसऱयाच्याच नावावर जमा झाले आहेत. काही व्यापाऱयांचे नव्याने सर्व्हे सुरू केल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. सांगली,मिरज परिसरासह ग्रामीण भागात आठ ते नऊ हजार पूरग्रस्त आजही मदतीपासून वंचित असल्याचा आरोप नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी केला आहे.
हेलपाटे मारून पूरग्रस्तांची दमछाक
साखळकर म्हणाले, गेल्या वर्षभरापासून आम्ही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहात. महापालिका आणि मिरज तहसील कार्यालयात खेटे घालून पूरग्रस्तांची दमछाक झाली तरी त्यांना मदत मिळाली नाही. पाच हजार लोकांचे पंचनामे होऊनही त्यांना मदत मिळाली नाही. त्यांच्यासाठी सहा कोटीचा शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तर अनेकांचे सर्व्हे चुकले आहेत ,त्यामुळे नव्याने सर्वे करण्यात येत आहेत. तर काहींचे बँक खात्याच्या त्रुटीमुळे पैसे असूनही देण्यात आलेले नाहीत. मिरज तहसील कार्यालयाकडून पूरग्रस्तांना दादच दिली जात नाही. प्रशासनातील कोणतेच अधिकारी गंभीर दिसत नाहीत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी याकडे लक्ष घालावे. वर्षभरापासून वंचित ठेवलेल्या पूरग्रस्तांना मदत करावी अशी मागणीही साखळकर त्यांनी केली आहे.