दलित संघटनेचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
वस्त्राsद्योग व्यवसायासाठी प्रशासनाने जागा दिल्या. मात्र, व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आले नाही. दलितांसाठी सबसीडीवर मिळणाऱया जुन्या योजना रद्द करून आमच्यावर अन्याय केला असून तातडीने पूर्वीसारख्याच जुन्या योजना लागू कराव्यात, अशी मागणी दलित संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
अनुसूचित जाती-जमातीसाठी सरकारने उद्योगक्षेत्रामध्ये विशेष तरतूद केली आहे. या समाजातील होतकरूंसाठी वस्त्राsद्योग उद्योगासाठी विशेष सवलती दिल्या आहेत. जुन्या योजनांनुसार या सवलती द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. आम्हाला औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा दिल्या आहेत. मात्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज तसेच व्यवसायाला सबसीडी देण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो आहे. तेव्हा तातडीने आम्हाला त्या योजना लागू कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली.
या व्यवसायासाठी आम्ही दीड वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. काही जणांनी व्यवसायही सुरू केला आहे. जवळपास साडेचार कोटी रुपये सरकारने सबसीडी दिली पाहिजे. मात्र अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप करण्यात आला. बोरगाव तसेच बुगटे आलूर येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये आम्ही व्यवसाय करण्यास धडपडत आहेत. तेव्हा जुन्या योजनांनुसारच आम्हाला सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उद्योजक, दलित संघटना कार्यकर्ते उपस्थित होते.