14 हजाराचे लाच प्रकरण भोवले ; नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांचा निर्णय
प्रतिनिधी /वाई
शौचालय बांधकामाचे थकीत बिल अदा करण्यासाठी ठेकेदाराकडून 14 हजार रुपयांची लाच स्विकारल्या प्रकरणी वाईच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे यांना उर्वरित कालावधीसाठी नगराध्यक्षपदावरून दूर करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. यापुढील सहा वर्षांसाठी पालिका सदस्य किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक प्रधिकरणाच्या सदस्य होण्यास त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून भाजपाच्या प्रतिभा शिंदे या अवघ्या 1 मताने नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. पालिकेत राष्ट्रवादी पुरस्कृत तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे सर्वाधिक सदस्य असले तरी महत्वाचे नगराध्यक्षपद मात्र भाजपाकडे होते. रविवार पेठेतील सि.स.नं. 2065 या जागेतील स्मशानभुमी रस्त्यावर अंदाजे 23 लाख रुपये खर्चाचे शौचालय बांधन्यात आले होते. यातील दोन बिले संबंधित ठेकेदाराला अदा करन्यात आली होती. 1 लाख 40 हाजराचे बिल व उर्वरित 8 लाखाचे बिल काढन्यासाठी 14 हजारांच्या लाचेची मागणी सौ. शिंदे यांनी केली होती.
या प्रकरणी संवंधित ठेकेदाराने सातारा लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार सापळा रचून सौ. शिंदे व त्यांचे पती सुधिर शिंदे यांना त्यांच्या क्लिनिकमध्ये लाच स्विकारताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. चौकशीनंतर त्यांना 25 हजाराच्या जामीनावर सोडण्यात आले होते. दरम्यान पालिकेतील 16 नगरसेवकांनी नगर विकास मंत्रालयाकडे सौ. शिंदे यांना पदावरून हटविन्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार लाच घेतल्याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर भारतीय जनता पक्षातून निवडूण आलेल्या वाईच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे यांना उर्वरित कालावधीसाठी नगराध्यक्षपदावरून दूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. यापुढील सहा वर्षांसाठी पालिका सदस्य किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक प्रधिकरणाच्या सदस्य होण्यास त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. डॉ. प्रतिभा शिंदे या सन 2016 पासून नगराध्यक्षपदावर कार्यरत आहेत. शहरातील शौचालयाच्या बांधकामांचे देयक काढण्याच्या मोबदल्यात 14 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करून ती त्यांचे पतीमार्फत स्वीकारल्यामुळे नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे व त्यांचे पती सुधिर शिंदे यांच्याविरुद्ध 1 जून 2017 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणी पालिकेतील 16 नगरसेवकांनी त्यांना पदावरून कमी करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली होती. त्याची सुनावणी 20 ऑगस्ट 2020 आणि 30 सप्टेंबर 2020 रोजी झाली होती. त्यानंतर आज महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1665 चे कलम 53 (अ) आणि 55 (ब) नुसार वरील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आल्याचा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी काढला आहे. त्याची प्रत नगराध्यक्षा डॉ. शिंदे व जिल्हाधिकारी सातारा यांना पाठविली आहे.