नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सीमेपलिकडून होणाऱया तस्करीचे वाढते प्रमाण, तसेच वाढता दहशतवाद यामुळे सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कोणत्याही राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा हेतू यामागे नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत दिले. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिका कक्षेत वाढ करण्यात येऊन त्यांच्या अधिकारांची सीमा सीमेपासून 15 किलोमीटरवरुन 50 किलोमीटर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
मात्र, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. या राज्यांच्या विधानसभांनी या निर्णयाविरोधात प्रस्तावही संमत केले आहेत. राज्यसभेत यासंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला केंद्रीय गृहविभागाने लेखी उत्तर दिले असून अधिकार कक्षा वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे लेखी उत्तर राज्यासभेत मंगळवारी सादर केले. तस्करी आणि दहशतवाद याप्रमाणेच सीमेपलिकडून येणारी ड्रोन्स, दहशतवाद्यांजवळ असणारी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, मानवरहित उडती वाहने आणि इतर अत्याधुनिक साधनांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कार्यकक्षा वाढविल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.