तत्कालीन मंत्र्यांकडूनच विल्हेवाटीस प्राधान्य : जबाबदार अधिकाऱयांकडून नुकसानी वसूल करा
प्रतिनिधी /पणजी
सडलेली तूरडाळ घोटाळा प्रकरणातील नवनवीन धक्कादायक माहिती उघड होत असून त्यामुळे राज्य सरकारला अर्थात नागरी पुरवठा खात्याला झालेल्या सुमारे रु. 2 कोटी नुकसानीस जबाबदार कोण? हे ठरविण्यासाठी अर्थ खात्याने फाईलवर शेरा मारुन ती मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली होती, असे समोर आले आहे.
तत्पूर्वी नागरी पुरवठा खाते आणि अर्थ खाते यांच्यात झालेल्या संबंधित फाईल देवाण-घेवाणीत तत्कालीन नागरी पुरवठामंत्री महोदयांनी फक्त सडलेल्या तुरडाळीच्या विल्हेवाटीस प्राधान्य देऊन बाकीच्या विषयांकडे दुर्लक्ष केल्याचे फाईलवर मारण्यात आलेल्या शेऱयांवरुन दिसून आले आहे.
खाते सचिवांनी मारला होता शेरा
सुमारे 242 टन तूरडाळ खराब झाल्याचा अहवाल एफडीएने दिल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया तेव्हाच सुरु होणे अपेक्षित होते. तेव्हाच त्या खराब तुरडाळीचा निकाल लागणे आवश्यक होते. सडलेल्या तुरडाळीची विल्हेवाट लावावी म्हणून नागरी पुरवठा खात्याच्या सचिवांनी संबंधित फाईलवर शेरा मारला होता. चार महत्त्वाचे विषय त्या शेऱयातून नमूद केले होते. त्यात डाळीची विल्हेवाट लावणे हा एक विषय होता. ती फाईल पुन्हा खात्याकडे पाठविण्यात आली. काही रेशन दुकानांकडे पैसे नव्हते तर काहींकडे जागा नव्हती म्हणून तूरडाळ घेतली नाही, असा खुलासा खात्याने फाईलवर केला.
डाळ खपावी म्हणून काय प्रयत्न केले?
काही रेशन दुकानांनी 145 टन तूरडाळ गोदामातून उचलली परंतु त्यातील 10 टक्केसुद्धा खपली नाही. त्यामुळे ती परत करण्यात आली. डाळीला मागणी होती की नाही? ती खपावी म्हणून खात्याने काय प्रयत्न केले? अशी विचारणा सचिवांनी केली आणि फाईल परत खात्याला पाठविली. तसेच सर्व गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घ्यावा, अशी टिपणी देखील त्यातून करण्यात आली होती.
तत्कालीन मंत्र्याकडून लिलावाचा शेरा
तत्कालीन मंत्र्यांनी सडलेल्या तुरडाळीच्या विल्हेवाटीवर किंवा तिचा लिलाव करण्यावर फक्त मार्क करुन बाकीच्या विषयांवर टिपणी करण्याचे टाळले आणि फाईल परत पाठविली, अशी माहिती आता उघड झाली आहे.
कॅबिनेट, अर्थ खात्याची मान्यतात नसता खरेदाr
तुरडाळीची विल्हेवाट करण्यासाठी ती फाईल अर्थ खात्याकडे देण्यात आली. तेव्हा अर्थ खात्याने काही मुद्दे उपस्थित केले. कॅबिनेट किंवा अर्थ खात्याची मान्यता नसताना डाळ खरेदी करण्यात आली यावर अर्थ खात्याने बोट ठेवले.
गरजेपेक्षा जास्त डाळीची खरेदी
एवढेच नव्ह्s, तर ती डाळ गरजेपेक्षा जास्त खरेदी केली असेही निरीक्षण अर्थ खात्याने त्या फाईलवर नोंदवले. मंजुरी नसताना डाळ खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले, असेही अर्थ खात्याने त्या फाईलवर म्हटल्याचे समोर आले आहे. सर्व गोष्टी तपासून या प्रकरणास जबाबदार कोण? ते ठरविण्याची गरज अर्थ खात्याने प्रकट केली आहे.
नुकसान अधिकाऱयांकडून वसूल करावे
सरकारला झालेले नुकसान नागरी पुरवठा खात्यातील दोषी अधिकाऱयांकडून वसूल करावे, असेही अर्थ खात्याने बजावले आहे. म्हणून हे प्रकरण शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता खात्याकडे सोपविल्याचे आता उघड झाले आहे.