करदात्यांवर मोठा बोजा टाकणाऱया दुरुस्त्या पूर्णपणे नाकाराव्यात
प्रतिनिधी/ मडगाव
गोवा नगरपालिका अधिनियमांतील दुरुस्तीचा वादग्रस्त अध्यादेश सरकारने मागे घेतल्याने शॅडो कौन्सिल ऑफ मडगावकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. सदर अध्यादेशाचा निषेध करण्याच्या आवाहनानंतर शनिवारी सायंकाळी मोठय़ा संख्येने नागरिक मडगाव पालिकेच्या इमारतीखाली जमले होते. यावेळी अध्यादेश मागे घेण्याच्या निर्णयाबद्दल शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी सरकारचे कौतुक केले आणि आता विधानसभेसमोर विधेयकाच्या स्वरूपात ज्या दुरुस्त्या येतील त्यांचा सर्व सदस्यांनी पूर्णपणे अभ्यास करावा आणि अध्यादेश कायमचा रद्द करावा असे सूचित केले.
भांडवली मूल्य यासारख्या घटकांचा समावेश असलेला करप्रणालीचा नवीन प्रकार म्हणजे करदात्यांवर मोठा बोजा असेल. या कारणास्तव सदर दुरुस्त्या पूर्णपणे नाकारल्या पाहिजेत, अशी मागणी कुतिन्हो यांनी केली. शॅडो कौन्सिलने वरील सर्व बाबींवर जागृती करणे व स्वाक्षरी अभियान राबविणे यामागील ते एकमेव कारण होते. कारण कोणत्याही नेत्याला अध्यादेशातील घरपट्टीचा मुद्दा उपस्थित करणे आवश्यक वाटले नाही. पहिल्या दिवसापासून आमच्या सर्व नेत्यांनी कलम 88 या बाजार व व्यापाऱयांशी संबंधित दुरुस्तीच्या प्रश्नावर आपली संपूर्ण उर्जा लागू केली आणि जणू घरपट्टी हा दुरुस्तीचा भाग नाही अशा प्रकारे वर्तन केले, असे ते पुढे म्हणाले.
अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबद्दल रहिवाशांना समजावून सांगण्याची संधी शॅडो कौन्सिलला दिल्याबद्दल कुतिन्हो यांनी आपल्या सदस्यांचे आणि विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या सर्व पदाधिकाऱयांचे आभार मानले. ऍड. सिओला वाझ यांनी नमूद केले की, ज्या दुरुस्त्या आता विधेयकाच्या रूपाने येणार आहेत त्या करदात्यांच्या डोक्मयावर तलवार म्हणून राहणार आहेत. त्यामुळे त्या त्वरित कायमस्वरूपी रद्द होणे आवश्यक आहे.
माजी नगरसेवक पुढे न आल्याबद्दल नाराजी
शॅडो कौन्सिलने व्हिडिओ प्रसारित करून जनतेला दुरुस्त्यांमधील तरतुदी नजरेस आणल्यानंतरच अनेक लोकांना आणि नेत्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले, असे ऍड. वाझ म्हणाल्या. बहुतांश नागरिकांनी करदात्यांच्या बाजूने लढा देण्यासाठी पुढाकार घेतला असला, तरी मावळलेल्या नगरसेवकांपैकी कोणीही पुढे आले नसल्याबद्दल निमंत्रक कुतिन्हो यांनी नाराजी व्यक्त केली.