प्रतिनिधी / पणजी
प्रचंड वादग्रस्त ठरलेली ट्रफिक सेंटीनल योजना अखेर काल सरकारने रद्द केली. वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱया विरोधात दंडात्मक कारवाई करता यावी यासाठी ही योजना तयार केली होती. त्यासाठी विविध भागामध्ये ट्रफिक सेंटीनलची नियुक्तीही केली होती. मात्र ही योजना त्यावेळी प्रचंड वादग्रस्त ठरली. गृहखात्याचे अवर सचिव निलेश धायमोडकर यांनी हा आदेश काढला.
पोलीस अधिकाऱयांच्या डोक्यातून तयार झालेली ही योजना सरकारने लागू केली होती. टॅफीक पोलिसांसोबतच टॅफिक सेंटीनलचा वापर करून वाहतूक नियमांचे पालन करता यावे यादृष्टीने ट्रफीक सेंटीनल योजना तयार केली होती. हे ट्रफिक सेंटीनल कुठेतरी आडोशाला राहून किंवा गाडीत बसून गाडी चालविताना मोबाईलचा वापर करून फोटो काढायचे व हे फोटो पोलिसांना पाठवायचे. त्याचबरोबर अन्य विविध प्रकारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांचे फोटो काढून पाठवायचे. त्याबदल्यात प्रत्येक प्रकरणामागे त्याना ठराविक रक्कम मिळायची. मोबाईल फोटो काढून महिन्याभरात मोठय़ाप्रमाणात कमावता येते ही जाणीव झाल्याने टॅफीक सेंटीनल नेटाने कामाला लागले होते.
विधानसभेतही विषय गाजला होता वर्षभराअगोदर ही योजना लागू झाली होती. या योजनेमुळे वाहनधारकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. दंडाची नोटीस घरपोच येत होती. या प्रकरणात अनेक ठिकाणी ट्रफिक सेंटीनलना मारही खावा लागला. त्याचबरोबर टॅफीक सेंटीनलच्या वाहनांचीही तोडफोड झाली. विधानसभेतही ट्रफिक सेंटीनलचा विषय गाजला होता. या योजनेवरून सरकार व पोलीस खात्यावरही टीका झाली होती. अखेर ही वादग्रस्त योजना रद्द करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.