सातारा : जिल्हयातील कृष्णा नदी व उपनद्यांवरील पूररेषा निश्चितीसाठी साडेआठ कोटींचा टेंडर घोटाळा उघड झाला होता. याबाबत वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमांतून आवाज उठवल्यानंतर टेंडरला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना पुन्हा एकदा पूररेषेचे टेंडर रद्द करुन दोषीं अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी वर्कऑर्डर काढण्याकडे वाटचाल सुरु आहे. संबंधितांनी हे टेंडर त्वरित रद्द करावे, अन्यथा या वादग्रस्त टेंडरमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढणारच, असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
कोरोनाच्या संकटकाळात जलसंपदा विभागातील अधिकारी मात्र संधी साधून स्वतःचा फायदा कसा होईल, याकडे लक्ष देत होते. एका कंत्राटदाराच्या हितासाठी साडेआठ कोटीपर्यंत टेंडर फुगवून सर्वजण मिळून शासकीय तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करत होते. याबाबत वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमातून चर्चा झाल्यानंतर तसेच टेक्निकल बीडमध्ये एकाच कंत्राटदारांच्या हितासाठी हे टेंडर काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यानंतर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी या टेंडरला स्थगिती दिली होती. आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना पुन्हा एकदा मंत्रालयातील राजकीय हस्तक्षेपातून आणि दबावातून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून टेंडरवरील स्थगिती उठवून कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे हे टेंडर रद्द करुन दोषीं अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. या कामाचे पुन्हा एकदा अंदाजपत्रक करुन नव्याने टेंडर काढण्यात यावे आणि ते स्पर्धात्मक बोली लागेल अशी मागणीही केली होती. परंतु त्याकडे कानाडोळा करुन एका ठराविक कंत्राटदाराची पाठराखण करणे सुरुच आहे. त्यामुळे आता काहीही झाले तरी शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करुन यातील भ्रष्टाचार बाहेर कढणारच, असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.