वाळपई प्रतिनिधी
वाळपई याठिकाणी कार्यरत असलेल्या केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या दुरुस्तीच्या पहिल्या टप्प्यातील रक्कम अजून पर्यंत संबंधित कंत्राटदाराला न मिळाल्यामुळे दुसऱया टप्प्यातील काम पूर्णपणे रखडले आहे. त्यामुळे पालकांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली असून नवोदय विद्यालयाच्या समितीने ही रक्कम ताबडतोब कंत्राटदाराला देऊन दुसऱया टप्प्यातील कामाला प्रारंभ करण्यासाठी सहकार्य करावे अशा प्रकारची मागणी पालक व नागरिकांनी केली आहे. तसे न झाल्यास दुसऱया टप्प्यातील अंतर्गत रस्ते व संबंधित भागांमध्ये विजेचे दिवे बसवण्याचे काम बंद पडणार आहे. यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्मयता नाकारता येण्यासारखी नाही.
यासंदर्भाची माहिती अशी की वाळपई नवोदय विद्यालयाच्या जमिनीचा मुद्दा अजून पर्यंत न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहिलेला आहे .यामुळे विद्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेता येत नव्हते. यासंदर्भात दखल घेऊन सुमारे तीनशे पालकांच्या सह्यांची एक याचिका सुबोध देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अँड. शशिकांत जोशी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने नवोदय विद्यालयाच्या समितीला दुरुस्तीचे काम ताबडतोब घेण्याचे निर्देश दिले होते.
यासंदर्भाचा आराखडा तयार करण्यात आल्यानंतर नऊ कोटी खर्चून विद्यालयांच्या इमारतींची दुरुस्ती व इतर स्वरूपाचे काम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पैकी पहिल्या टप्प्यातील इमारतींच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. संबंधित कंत्राटदाराने हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले. मात्र पहिल्या टप्प्यातील त्यांच्या बिलांची रक्कम अजून पर्यंत त्यांना अदा करण्यात आलेले नाही. अनेक वेळा विनंती करूनही विद्यालयाच्या समितीने त्यांची ही बिले फेडलेली नाहीत .यामुळे प्रतिकूल परिणाम दुसऱया टप्प्यातील कामावर झालेला आहे .दुसऱया टप्प्यात विद्यालयाच्या परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण व संबंधित भागांमध्ये विजेचे दिवे घालण्यात येणार आहेत. मात्र पहिल्या टप्प्यातील बांधकामांची बिले अजून पर्यंत कंत्राटदाराला न मिळाल्यामुळे त्याने दुसऱया टप्प्यातील कामाला अजूनही सुरुवात केली नाही. त्यामुळे पालकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे .
यासंदर्भाची याचिका सुबोध देसाई यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना सदर बिलाची रक्कम फेडण्याची अधिकार विद्यालयाच्या समितीकडे आहेत. सदर समितीने ही बिले ताबडतोब फेडणे गरजेचे होते. मात्र पहिल्या टप्प्यातील बिले अजून पर्यंत न फेडल्यामुळे दुसऱया टप्प्यातील कामाला अजूनही सुरुवात झालेले नाही .या विद्यालयाच्या जमिनीचा वाद अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे .यामुळे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा विकास काम करता येत नाही. याची दखल घेऊन पालकांनी अँड. शशिकांत जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून इमारतींची एकूण धोकादायक अवस्था या संदर्भात न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्याला अनुसरून आवश्यक स्वरूपाचे काम करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार नवोदय विद्यालय समितीने सुमारे 9 कोटी खर्चून वेगवेगळय़ा प्रकारची कामे करण्यासंदर्भात चालना दिली होती.