प्रतिनिधी / मालवण:
वाळू दर कमी होणार हा आमदार वैभव नाईक यांचा ‘वार्षिक इव्हेंट’ आहे. दरवर्षी वाळू दर कमी होणार अशी घोषणा करतात. पण प्रत्यक्षात वाळूचे दर काही कमी होत नाहीत. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार जिल्हा दौऱयावर येऊन वाळू दर कमी होणार, अशी घोषणा करतात. हे जनतेला फसवण्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशी टीका मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे.
6 ऑक्टोबरला आमदार नाईक यांनी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची वाळू दर कमी करण्यासाठी भेट घेतली होती. सिंधुदुर्ग जिह्यात हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा 1860 रुपये असलेला दर कमी करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱयांना दिल्या होत्या. त्याचबरोबर आठ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु जिल्हा प्रशासनाने 2114 प्रती ब्रास वाळू दर निश्चित केला. या बैठकीस माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, कोकण सहाय्यक आयुक्त मनोज रानडे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मनोज बडीये, सिंधुदुर्गचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अजित पाटील उपस्थित होते. त्यानंतर 23 नोव्हेंबरला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही या संदर्भात भेट घेतली होती. या बैठका वाळू दर कमी होण्यासाठी होत्या की वाळू दर वाढवून अनधिकृत वाळू व्यवसायाला चालना देण्यासाठी होत्या? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. बैठक घेऊन वाळू दर कमी करून न घेणे, हे सत्तेतील आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांचे अपयश आहे, अशी टीका इब्रामपूरकर यांनी केली. दुसरीकडे सत्तेतील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष वाळू प्रश्नाबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतात, तर राष्ट्रवादीचे काका कुडाळकर जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेतात. म्हणजेच सत्ताधाऱयांची नौटंकी आता जनतेला माहीत झाली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दोन वर्षांपूर्वी 1200 रुपये दर असताना शासनाला 16 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मात्र गतवर्षी हा दर 1860 झाल्याने केवळ दोन कोटीचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला. यावर्षी हा दर कमी न झाल्यास गतवर्षीप्रमाणेच परिस्थिती होणार आहे. वाढलेल्या दरामुळे वाळू परवानाधारक टेंडर भरणार नाहीत आणि टेंडर न भरल्यामुळे अनधिकृत वाळू व्यवसाय सुरूच राहणार असून अधिकारीही आपले खिसे गरम करणार असल्याचे इब्रामपूरकर यांनी म्हटले आहे.