वार्ताहर / वरकुटे-मलवडी
माण तालुक्यात महसूल विभागाने गेल्या काही महिन्यात वाळू माफीयांवर जोरदार कारवाई केली आहे. ह्या कारवाईमुळे वाळूमाफीयांवर चाप बसला आहे. सध्या वसुलीच्या अनुषंगाने तहसीलदार बी. एस. माने यांची धडक कार्यवाही चालू असून त्यामध्ये गौणखनिज वसुलीसाठी ज्यांनी अवैध व विनापरवाना गौणखनिज (वाळू, दगड, मुरूम, माती) उत्खनन, वाहतूक व साठा केलेला आहे. त्यामध्ये सर्व संबंधितांना महसूल अधिनियम 1966 अन्वये 1 कोटी 97 लाख रुपये दंडाची नोटीस देण्यात आलेली आहे.
त्यामध्ये दंडाचा आदेश दिलेल्या 11 प्रकरणांमध्ये 1 कोटी 97 लाख 1 हजार 283 रुपये इतकी रक्कम वसुलीवर येणे आहे. तसेच गौणखनिजाच्या दंडात्मक आदेशान्वये रक्कम न भरलेने जमीन महसुलाची थकबाकी काहींना जमीनबाब म्हणून वसुलीची नोटीस देण्यात आली. त्यामध्ये एकूण 31 प्रकरणांमध्ये 1 कोटी 18 लाख 22 हजार 682 इतकी रक्कम थकबाकी असून पैकी 10 प्रकरणांमध्ये संबंधितांचे 7/12 वर बोजा चढविण्यात आला आहे. त्यांनी येत्या काही दिवसामध्ये सदर दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांच्या जमीनीची लिलावाची कार्यवाही करण्यात येणार असलेचे तहसीलदार बी. एस. माने यांनी यावेळी सांगितले. तसेच संबंधितांची जमीन लिलावामध्ये न गेल्यास नाममात्र 1 रुपयेने सरकार जमा करण्यात येणार असलेचेही तहसीलदार माने यांनी सांगितले.
माण तालुक्यात माणगंगा ही एकमेव मुख्य नदी आहे. या शिवाय लहान मोठे ओढे आहेत. मात्र, कोठेही वाळू उपशाला परवानगी नाही. तरीही बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा होत आहे. माणगंगा नदीला काही दिवसांपूर्वी पाणी होते त्यावेळी वाळू उपसा बंद होता. मात्र आता नदी पात्राची पाणी पातळी कमी झाल्याने रात्री अपरात्री वाळू उपसा सुरू झाला आहे. यातूनच तहसीलदार बी. एस. माने यांनी कारवाईचा धडका लावला आहे.
माणगंगा नदीवर व इतर काही गावात अधूनमधून वाळू उपसा होत आहे. हा वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. माणगंगा नदी पात्रात महसूल विभागाने सर्वाधिक कारवाया केल्या आहेत. नदीत रात्रीच्या वेळी जेसीबीच्या सहाय्याने ट्रँक्टर, ट्रक, पिकउप, टमटममधून वाळू उपसा होत आहे. त्यामुळे काही वाहनांवर कारवाया केल्या आहेत. तर काही वाहने पळून जाण्यात यशस्वी झाली. वाळू उपसा करणारी वाहने पकडण्यासाठी तहसीलदार व अन्य कर्मचाऱयांना मोठी कसरत करावी लागते. माण तालुक्यातील वाळू उपसा बंद व्हावा म्हणून पोलीसही प्रयत्न करत आहेत.