पर्यावरण दाखल्याची अट : यावर्षी वाळू लिलाव होणे कठीण
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
वाळूचे दर वेळेत निश्चित न झाल्याने गेल्यावर्षी वाळू लिलाव रखडला होता. यावर्षी मात्र वाळू दर वेळेत निश्चित होऊन पर्यावरणाचा दाखला घेण्याबाबतच्या नव्या निकषामुळे वाळू लिलाव रखडला आहे. दरम्यान पर्यावरणाच्या दाखल्याबाबत कोकणसाठी निकषात शिथिलता दिली, तर वाळू लिलाव होतील. मात्र पर्यावरणाच्या दाखल्याची अट कायम ठेवल्यास यावर्षी वाळू लिलाव होणे शक्य नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
दरम्यान वाळू लिलाव वेळेत न झाल्यास वाळू शिवाय सर्व बांधकामे ठप्प होणार आहेत. त्याशिवाय बेकायदेशीर वाळू उत्खनन होऊन लोकांना भरमसाठ दराने चोरटी वाळू विकत घ्यावी लागणार आहे. तसेच शासनाला वाळू लिलावातून मिळणारे 15 कोटीचे उत्पन्नही बुडणार आहे. गतवर्षी जानेवारी महिना आला, तरी वाळूचे दर निश्चित झाले नव्हते. त्यामुळे वाळूचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. उशिराने वाळू दर निश्चित होऊन आल्यावर वाळू लिलाव होण्यास फेब्रुवारी महिना उजाडला होता. यावर्षी मात्र डिसेंबरमध्ये वाळू दर निश्चित होऊन आले होते. त्यामुळे वाळू लिलाव वेळेत होऊन निदान जानेवारी महिन्यापासून तरी वाळू उत्खननास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता पर्यावरणाचा दाखला घेण्याबाबतची नवी अट घालण्यात आल्याने वाळू लिलाव रखडला आहे.
दर झाला होता निश्चित, पण..
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी ए. पी. देवकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, शासनाने 2015 मध्ये वाळू धोरण निश्चित केले आहे. या वाळू धोरणामध्ये नदी व खाडी पात्रातील नौकानयन मार्ग सुखकर करण्यासाठी हातपाटीने वाळू काढण्यास परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे दरवर्षी वाळू पट्टे निश्चित करून वाळू लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. या वर्षीही कालावल व कर्ली खाडी पात्रातील 36 वाळू पट्टे निश्चित करून 6 लाख 23 हजार 371 ब्रास वाळू काढण्याची लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यासाठी प्रतिब्रास 1,860 रुपये वाळूचा दरही कोकण आयुक्ताकडून निश्चित करून आला होता. परंतु, याच दरम्यान वाळू उत्खननासाठी पर्यावरणाचा दाखला घेण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने वाळू लिलाव प्रक्रिया थांबविली आहे.
हरित लवादाचा आदेश
शासनाच्या वाळू धोरणामध्ये पर्यावरणाचा दाखला घेण्याची अट नाही. परंतु, हरित लवादाकडे एक रिट पिटिशन दाखल करण्यात आली होती. त्याचा निकाल देताना हरित लवादाने वाळू उत्खननासाठी पर्यावरणाचा दाखला घेण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हय़ांना पर्यावरणाचा दाखला वाळू उत्खननासाठी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्गात वाळू लिलाव प्रक्रिया तूर्तास थांबविण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्गासह कोकणात खाडीपात्रातील नौकानयन मार्ग सुखकर होण्यासाठी हातपाटीने वाळू काढली जाते. त्यामुळे सिंधुदुर्गला पर्यावरणाचा दाखला न घेण्यासाठी निकषात शिथिलता द्यावी, अशी मागणी पर्यावरण मंत्रालय विभागाकडे केली आहे. या मागणीनुसार शिथिलता मिळाली, तर जिल्हय़ात लवकरात लवकर वाळू लिलाव प्रक्रिया होऊ शकते. मात्र पर्यावरणाचा दाखला घेण्याची अट शिथील केल्यास पर्यावरणाचा दाखला जनसुनावणी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्याला दोन-तीन महिने लागणार आहेत. त्यामुळे अट शिथील न झाल्यास यावर्षी वाळू लिलाव होणे कठीण आहे. यासाठी आता मंत्री महोदय, आमदार व खासदारांनी लक्ष घातल्यास प्रश्न सुटू शकतो. अन्यथा यावर्षी वाळूचा प्रश्न गंभीर बणणार आहे.
शासनाच्या निर्णयाची उत्सुकता
वाळू लिलाव न झाल्यास लोकांच्या घरांच्या बांधकामासाठी लागणारी वाळू मिळणार नाही. विकासकामांमध्ये लागणारी वाळू ही मिळणार नसल्याने विकासकामे ठप्प होणार आहेत. बेकायदेशीर वाळू उत्खनन वाढण्याची शक्यता आहे. तर वाळू लिलावातून मिळणारा 15 कोटीचा महसूल बुडणार आहे. त्यामुळे आता पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणाचा दाखला घेण्याबाबत शिथिलता दिली जाते की अट कायम ठेवली जाते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहेत.