वास्को वरूणापुरी येथून मुरगाव बंदराला जोडणाऱया चौपदरी महामार्गाचे थांबलेले काम पुन्हा सुरू व्हावे या मागणीसाठी केंद्रीय आयुष व संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक व राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर यांच्यासमवेत राज्याचे नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांनी शुक्रवारी केंद्रीय जहाजोद्योग व रसायने व खते खात्याचे राज्यंत्री मनसुख मंडाविया यांची भेट घेतली. केंद्रीयमंत्र्यांनी यावेळी या रस्ता व उड्डाण पुलाशी संबंधीत तीन्ही संस्थांची एकत्र बैठक बोलावून या प्रश्नी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
मुरगाव बंदराला जोडणाऱया चौपदरी महामार्ग व उड्डाण पुलाचे काम मागच्या आठ महिन्यांपासून बंदच असून आर्थिक अडचणींमुळे या प्रकल्याचे काम बंद पडल्याचे बोलले जात आहे. याचा गंभीर परीणाम वास्कोतील वाहतुक व्यवस्थेवर होत आहे. या प्रकल्पाच्या आड आलेली समस्या त्वरीत न सोडवल्यास हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास फारच दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाच्या कामाला ऑक्टोबर 2015 मध्ये सुरवात झाली होती. बहुतेक काम पूर्ण झालेले आहे. काम अंतीम टप्प्यात आलेले असतानाच प्रकल्प बंद पडलेला आहे. त्यामुळे वास्कोवासियांसाठी हा चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. मांगोरहिल वरूणापुरीपासून मुरगाव बंदरापर्यंत साधारण पाच मैल अंतराचा हा चौपदरी महामार्ग असून बायणातून हा महामार्ग उड्ढाण पुलाव्दारे उभारण्यात आलेला आहे. जानेवारी 2018 मध्ये हा महामार्ग पूर्ण होणे आवश्यक होते. आता जानेवारी 2021 पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु काम थांबल्याने हे लक्ष्य अवघड ठरणार आहे. जवळपास पाचशे कोटींचा हा प्रकल्प आहे.
हा प्रकल्प रखडल्यामुळे स्थानिक आमदार व मंत्री मिलिंद नाईक यांनी हा प्रश्न विविध पातळय़ांवर उपस्थित केला होता. एमपीटी, सरकार अधिकारी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कंत्राटदार कंपनी यांच्याशी या प्रश्नावर अनेक वेळा चर्चाही केली होती. मात्र, या महामार्गाचा गुंता सुटलाच नाही. त्यामुळेच मंत्री नाईक यांनी हा प्रश्न केंद्रीयमंत्र्यांसमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार त्यांनी केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक यांनाही यासंबंधी विनंती केली होती. शुक्रवारी केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक व खासदार विनय तेंडुलकर यांच्या समवेत त्यांनी केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री मनसुख मंडाविया यांची भेट घेऊन हा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला. या उड्डाण पुल व महामार्गाचा सर्वाधीक लाभ एमपीटीलाच होणार असल्याने एमपीटीने आपली जबाबदारी योग्य पध्दतीने पाडण्यावर या चचेंत भर देण्यात आला. केंद्रीयमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला हा प्रश्न लवकर सोडण्याचे आश्वासन दिले आहे. या महामार्गाच्या बांधकामासाठी झालेल्या करारातील तीन्ही संस्थांची लवकरच बैठक बोलावण्याचे आश्वासनही केंद्रीयमंत्री मनसुख मंडविया यांनी दिले आहे.