पाच महिन्यात केली तब्बल दीड कोटी दंडवसुली
जय नाईक / पणजी
वाहतूक पोलिसांनी आता ‘दिसताक्षणी तालांव’ चे सत्र आरंभले असून त्याद्वारे एखाद्याने न केलेल्या गुह्यासाठी सुद्धा चलन फाडून 100 रुपये वसूल करण्यात येत असल्याची उदाहरणे मिळाली आहेत. ही कृती म्हणजे गुन्हेगाराकडे पाठ आणि सन्याशाला फाशी असाच प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया वाहनचालकांमधून व्यक्त होत आहेत.
कोरोना महामारीच्या संकटानंतर राज्याच्या तिजोरीत कधी नव्हे एवढा खडखडाट निर्माण झाल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी आता वाहन चालकांना ‘टार्गेट’ केले असून बळजबरीने पैसे वसूल करण्यात येत असल्याची उदाहरणे मिळत आहेत. त्यातून तपासणीच्या नावाखाली वाहने अडवून त्यांच्याकडून ‘किमान 100 रुपये’ तरी हक्काने वसूल करण्यात येत आहेत. अशा प्रकारे आतापर्यंत गत पाच महिन्यात राज्यभरात सुमारे 1 लाख 43 हजार 300 गुह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे तब्बल दीड कोटी रुपये दंड वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
यापूर्वी एकदा वाहतूक पोलिसांनी पर्वरी परिसरात फेब्रुवारी – मार्च महिन्यात एक कार अडवून कागदपत्रांची तपासणी केली. परंतु ती सर्व ठाकठिक सापडली. तरीही पोलिसास दंड वसुली करायची होती. त्यामुळे अखेर ‘वायपर नाही’, असे कारण देऊन दंड देण्यात आला. पोलिसाची ती हुशारी पाहून रणरणत्या उन्हात त्या कारचालकालाच भोवळ येणे बाकी राहिले होते.
अशाच प्रकारांची पुनरावृत्ती सध्या घडत असून चलन देण्याच्या घाईत आपण कोणत्या गुह्यासाठी चलन देत आहोत याचे भान सुद्धा काही पोलीस ठेवत नसल्याचे समोर आले आहे. कुडचडे पोलीस स्थानकाशी संबंधित एका वाहतूक हवालदाराने असाच प्रकार करताना एका खनिज ट्रकचालकाकडून ‘दोळे दीपविणाऱया’ लाईटस् लावल्याच्या गुह्याखाली 100 रुपये दंड वसुली केली. सकाळी 9.45 वाजता भरउजेडात एका ट्रकच्या लाईटमुळे पोलिसाचे दोळे दिपून गेले हे कारण न पटण्यासारखे असले तरीही दंड देण्यासाठी पोलिसाला काहीतरी ‘कारण’ हवे होते हेच यातून सिद्ध होते.
दरम्यान, सदर प्रकार एका वरिष्ठ वाहतूक पोलिसाच्या नजरेस आणून दिला असता त्यानीही आश्चर्य व्यक्त केले व चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
हे प्रकार एवढय़ावरच न थांबता आता एक पाऊल पुढे मारताना पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नसतानासुद्धा वाहन चालकांच्या हाती चलन देण्याचे सत्र आरंभले आहे. खाण परिसरातील अनेक ट्रक चालकांना याचा अनुभव आला असून, न केलेल्या गुह्यासाठी भरलेल्या दंडाच्या पावत्या त्यांनी पुराव्यादाखल आमच्याकडे दिलेल्या आहेत.
उलट प्रश्न करण्याची सोय नाहीच
संतापजनक प्रकार म्हणजे हे पोलीस एखादे वाहन अडवतात तेव्हा त्याचा चालक म्हणजे कोणीतरी ‘देशद्रोही, अतिरेकी, गुन्हेगार’, असल्याप्रमाणे तुच्छ वागणूक देतात. चलन हाती पडल्यानंतर एखाद्या चालकाने ‘हे का म्हणून?’ असा प्रश्न केल्यास डय़ुटीवरील ‘सेवकास’ उलट उत्तर दिल्याचा आणखी एक गुन्हा त्याच्या नावावर दाखल होतो. त्यामुळे तोंडातून शब्दही न काढता 100 रुपये दंड भरायचा, अशी काहीशी परंपराच सध्या रुढ होऊ पाहात आहे.
177 कलमाचा घेतात आधार
अशाप्रकारे न केलेल्या गुह्याच्या दंड वसुलीसाठी पोलीस सर्रासपणे 177 या कलमाचा आधार घेतात. ‘एखाद्या गुह्यासाठी अन्य कोणताही दंड दिला जात नाही अशा गुह्यासाठी शिक्षा देण्याची सर्वसाधारण तरतुद’ या कलमात आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख दंडाच्या पावतीवर करण्यात आलेला असतो व त्याच गुह्याखाली दंड वसुली करण्यात येते.
प्रत्यक्षात खनिजवाहतूक करणाऱया ट्रकना या कलमाखाली दंड देणे म्हणजे वाहतूक पोलिसांचा स्वतःच्याच कायद्यांवर विश्वास नसल्यासारखा प्रकार आहे, असे मत एका ट्रकचालकाने व्यक्त केले. मागील काही वर्षांपासून खनिज वाहतुकीशी संबंधित सर्व ट्रक ‘जीपीएस’ यंत्रणेने जोडलेले आहेत. खाण खात्याने सदर कंत्राट ‘मेगासॉफ्ट’ या कंपनीस दिलेले आहे. या कंपनीकडे नोंदणी करण्यासाठी ट्रक कागदोपत्री आणि तांत्रिकदृष्टय़ा 100 टक्के तंदुरुस्त असावा लागतो. तरच नोंदणी होते. परिणामी अशा ट्रकना ‘नाव’ ठेवण्यासाठी पोलिसांना संधीच राहात नाही. त्यामुळेच 177 कलमाचा आधार घेत दंडवसुली करण्यात येते अशी माहिती ट्रकचालकाने दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विस्मरण?
दरम्यान, दंडवसुली करण्यात तत्पर असणारे वाहतूक पोलीस काही प्रकरणात मात्र खऱयाखुऱया गुन्हेगारांकडे चक्क पाठ फिरवत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सुद्धा त्यांना स्मरण राहात नाही. मोडिफाय केलेल्या दुचाकी आणि अन्य वाहनांवर कठोर कारवाई करा व त्यांची नोंदणी रद्द करा, असा आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. तरीही मोडिफाय केलेली शेकडो वाहने दिवसभरात दोळय़ांसमोरून जात असतानाही त्यावर कारवाई करण्याचे धाडस पोलीस दाखवत नाहीत. केवळ ‘सिटबेल्ट’ आणि ‘हॅल्मेट’ हे दोनच मंत्र ते जपत असतात. अशी सध्याची स्थिती आहे.
वाहतूक खाते सुस्तावले
या वाहनांवर कारवाई न करण्याचे कारण सदर वरि÷ अधिकाऱयास विचारले असता, या सर्वांचे खापर त्यांनी सुस्तावलेल्या वाहतूक खात्यावरच फोडले. कोरोना महामारीच्या प्रारंभापासून आजपर्यंत वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्याचे काम केवळ आपले कर्मचारीच करत आहेत. प्रखर उन्हात रस्त्यावर डय़ुटी बजावत आहेत. या उलट वाहतूक खात्यातील अधिकारी ‘कर्मचाऱयांची कमतरता’ असल्याचे कारण सांगून (अपवादात्मक) कार्यालयातून बाहेरच पडत नाहीत, असे तो अधिकारी म्हणाला. अशावेळी आम्ही किती म्हणून कामे करायची?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.