आसामसोबत सीमा वाद : त्वरित कारवाईचे केंद्र सरकारला आवाहन : महामार्ग-रेल्वेवाहतूक ठप्प
वृत्तसंस्था /आइझोल
आसाम आणि मिझोराम यांच्यात सीमावादावरून निर्माण झालेला तणाव कायम आहे. हिंसक संघर्षानंतर अद्याप स्थिती सुरळीत झालेली नाही. सीमेवर रस्ते आणि रेल्वेसेवा रोखण्यात आल्याने मिझोरामची कोंडी होऊ लागली आहे. याचमुळे राज्याचे गृहसचिव लालबियाकसांगी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून केंद्र सरकारला त्वरित हस्तक्षेप करण्याचे आणि वाहतूक कोंडी संपविण्याचे आवाहन केले आहे. सीमा वादामुळे सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 306 वर हिंसक संघर्षात आसाम पोलीस दलाच्या 6 कर्मचाऱयांसह 7 जण मारले गेले होते. तसेच एका पोलीस अधीक्षकासह 50 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
मिझोरामला देशाच्या उर्वरित हिस्स्याशी जोडणाऱया राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 306 वरील वाहतूक 26 जुलैपासून रोखून धरण्यात आली आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे मिझोरमच्या लोकांच्या उपजीविकेवर प्रभाव पडत आहे. राज्यात आवश्यक सामग्रीचा पुरवठा खंडित झाला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि वाहतूक कोंडी त्वरित हटविण्याचा निर्देश आसाम सरकारला द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या गृहसचिवांनी पत्राद्वारे केली आहे.
ट्रकांच्या लांबच लांब रांगा
याचदरम्यान लैलापूर सीमेवर ट्रकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सोमवारच्या हिंसेनंतर अनेक ट्रकचालक येथे अडकून पडले आहेत. सीमेपासून सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर स्थानिक रहिवाशांचा समूह महामार्गावर निदर्शने करत असल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे.
केंद्राकडून प्रयत्न सुरू
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दिल्लीत आयोजित बैठकीत आसाम आणि मिझोरामच्या मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांनी सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 306 च्या क्षेत्रात तटस्थ केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनात करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सीमेवरील संघर्षात 6 पोलीस कर्मचारी आणि एका नागरिकाच्या मृत्यूनंतर दोन्ही राज्यांमध्ये ही सहमती झाली आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन तास चाललेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाद सोडविण्याचा फॉर्म्युला निश्चित दोन्ही राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 306 वर तटस्थ केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) तैनात करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तटस्थ सुरक्षा दलाच्या कामकाजाला सुविधाजनक करण्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारांकडून केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समन्वयाने व्यवस्था तयार केली जाणार आहे. क्षेत्रातून राज्यांचे पोलीस हटविले जात आहेत.